नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 फीसदी भिखारी...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

पटना, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपूर्ण बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए हर हाल में स्थिति का मुकाबला करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भूख से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा। मजदूरों को रोजगार मिलेगा तथा वृद्ध, विधवा व कमजोर लोगों को अनाज मुहैया कराया जाएगा। स्थिति से निपटने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट गु्रप बना दिया गया है। मुख्यमंत्री...

देहरादून। वर्ष 2008-09 में उत्तराखंड की कृषि विकास दर ऋणात्मक रही है। इसकी प्रमुख वजह सूखा और तकनीकी सुधार में खामी को बताया जा रहा है। आने वाले दो वर्षो में वर्षा की स्थिति पर राज्य की कृषि विकास दर निर्भर करेगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन में ये तथ्य सामने आए हैं। मूल्यांकन में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर दसवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के...

मुंबई। शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी पर बल देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि उन्होंने देश में 2020 तक 30 फीसदी छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सिब्बल ने यहां भारत अमेरिकी सोसायटी द्वारा उच्च शिक्षा पर भारत-अमेरिका विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि मौजूदा दर केवल 12.4 फीसदी है। फिलहाल देश में 500 विश्वविद्यालय...