शुरुआत : बंगलुरू में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लांच 50,000 से अधिक आबादी वाले 779 शहरों को शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत मार्च 2015 तक 80 फीसदी योगदान होगा केंद्र सरकार का इस योजना को लागू करने के दौरान आने वाले खर्च में शहरी गरीब को पर्याप्त और कुशल सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी...

$279 प्रति टन की दर से मिली बिड कंपनियों को इस हफ्ते $280 प्रति टन से ऊपर की बिड मिली थी पिछले सप्ताह सार्वजनिक कंपनियों पीईसी, एसटीसी और एमएमटीसी 20 लाख टन में से अभी तक 17.40 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे की निविदा प्राप्त कर चुकी हैं। इसमें से 9.12 लाख टन गेहूं निर्यात के लिए मिली निविदा को केंद्र सरकार मंजूरी...

अपने देश में चिकित्सा पर्यटन यानी सस्ती एवं बेहतर चिकित्सीय सुविधाओं एवं सेवाओं के लिए देश के ही भीतर अथवा दूसरे देशों में की जाने वाली यात्रा, पिछले कुछ वर्षों में एक प्रमुख पर्यटन उत्पाद के रूप में उभरी है। इसकी वजह यहां की भौगोलिक विविधता और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस कारण यहां आने वाला मरीज इलाज कराने के साथ-साथ आस-पास के इलाकों में घूमकर स्वास्थ्य लाभ भी...

रांची: झारखंड के नगर निकायों का पूरा काम एक वर्ष में ऑनलाइन हो जायेगा. केंद्र सरकार ने झारखंड के निकायों में इ-गवर्नेस सिस्टम लागू करने के लिए 23 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. प्रोजेक्ट समाप्त करने की अवधि एक वर्ष है. केंद्र सरकार ने यह राशि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) की सहायक योजना नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑन इ-गवर्नेस (एनएमएमपी) के तहत दी है....

जमशेदपुर: झारखंड में अगर सबकुछ ठीक रहा और कंपनियां अपनी पूर्व गति के अनुरूप चलींऔर निवेश धरातल पर उतरे तो राज्य में वर्ष 2015 तक 1.50 लाख रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे. इसके लिए राज्य में करीब 60 हजार से अधिक स्किल्ड कर्मचारियों की जरूरत होगी, जिसमें इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर व आइटीआइ पास टेक्नीशियन शामिल हैं. यह बातें सामने आयी हैं भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआइ) द्वारा कराये गये सर्वे...