रायपुर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर जिले में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए हुई जनसुनवाई को अलोकतांत्रिक बताया है तथा इस महीने की सात तारीख को क्षेत्र में जनसुनवाई कराने का फैसला किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चितरंजन बक्शी ने आज बताया कि बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में जिला प्रशासन ने लोहंडीगुड़ा ब्लाक में बनने वाले टाटा इस्पात संयंत्र के लिए...

झाबुआ/भोपाल। पश्चिमी मध्यप्रदेश के तीन आदिवासी जिले झाबुआ, आलीराजपुर एवं धार की कुल 30 लाख से अधिक की आबादी के लिए सरकार ने सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर यानी औषधी निरीक्षक की तैनाती की है। इस निरीक्षक के पास झाबुआ-आलीराजपुर जिले की लगभग 70 वैध मेडिकल की दुकानों व धार जिले की लगभग 90 मेडिकल दुकानों में यह देखने का अधिकार है कि उन दुकानों में नकली या घटिया या कथित...

खास बात • साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में पुरुष साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ६३ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ६८ फीसदी हो गई।* • साल १९९३-९४ में ग्रामीण इलाकों में महिला साक्षरता की दर(राष्ट्रीय स्तर) ३६ फीसदी थी जो साल १९९९-२००० में बढ़कर ४३ फीसदी हो गई।*  • भारत के ग्रामीण अंचल में अनुसूचित जनजाति के तबके के लोगों में साक्षरता दर सबसे कम(४२ फीसदी) पायी गई है। इसके तुरंत बाद अनुसूचित...

साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है।  यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस...