जमशेदपुर: झारखंड के आधा से अधिक हिस्से में खनन सर्वेक्षण (रिकरेंस परमिट) करने की किसी भी निजी कंपनी को इजाजत नहीं दी जायेगी. इस पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है. भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित करते हुए यह भी तय कर दिया है कि जो भी सर्वेक्षण (चाहे हवाई हो या फिर धरातल पर होने वाली जांच) उसको सिर्फ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण) ही...
More »SEARCH RESULT
जरूरी है छोटे किसानों के लिए वैकल्पिक खेती : डॉ हैदर
मडुवा की खेती कर खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है. सीमांत किसानों के लिए यह आवश्यक है कि धान के अलावा वह वैकल्पिक खेती अवश्य करें. इसमें मडुवा, सरगुजा, कुरथी, गुंदली व दूसरे किस्म की फसल शामिल हैं, जो पानी की कम मात्र होने पर भी अच्छी उपज दे सकते हैं. वैकल्पिक खेती पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जैवप्रोद्योगिकी विभाग के...
More »जरूरी है छोटे किसानों के लिए वैकल्पिक खेती : डॉ हैदर
मडुवा की खेती कर खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है. सीमांत किसानों के लिए यह आवश्यक है कि धान के अलावा वह वैकल्पिक खेती अवश्य करें. इसमें मडुवा, सरगुजा, कुरथी, गुंदली व दूसरे किस्म की फसल शामिल हैं, जो पानी की कम मात्र होने पर भी अच्छी उपज दे सकते हैं. वैकल्पिक खेती पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जैवप्रोद्योगिकी विभाग के...
More »शरीर में आयरन की कमी दूर करेगी कुटकी- दिलीप साहू
रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने कुटकी की एक ऐसे नई वेराइटी विकसित की है, जिसमें आयरन की मात्रा तीन गुना अधिक है। बीएल-4 नामक इस वेराइटी के 100 ग्राम अनाज में 28.3 मिलीग्राम आयरन है। यह अन्य राष्ट्रीय फसलों में मौजूद आयरन की मात्रा से ज्यादा है। इस फसल के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को सुनिश्चित मात्रा में आयरन मिलेगा, जिसे कम दर पर शरीर में...
More »झारखंड की 39 माइंस पर लग सकता है ताला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश - पंकज त्रिपाठी
रांची. लीज होल्ड ग्रांट होने के बाद आयरन ओर के उत्खनन की अनुमति देने के संबंध में आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को राज्य में लागू किया गया तो सबसे अधिक मुश्किलें स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के समक्ष आएगी। कंपनी के पास 12 माइंस हैं, जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। 27 अन्य बड़ी कंपनियों को भी तत्काल माइनिंग रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 मई को माइनिंग...
More »