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यूपी:750 से अधिक गांव बाढ की चपेट में

लखनऊ: नेपाल से छोडे गये पानी से उत्तर प्रदेश के कई जिले में तबाही का मंजर अभी बरकरार है. 750 से ज्यादा गांवों की करीब आठ लाख की आबादी अब भी बाढ से जूझ रही है. प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर तथा गोरखपुर जिलों में कुल 757 गांवों की आठ लाख एक हजार 106 की आबादी बाढ से...

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योजना आयोग की जगह स्पेशल-5,शिवसेना के प्रभु होंगे प्रमुख!

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से योजना आयोग को खत्म करने की बात कही है, वैकल्पिक व्यवस्था पर कयास लगने लगे हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स की मानें, तो मोदी से शक्तियां लेनेवाला पांच सदस्यीय थिंक टैंक योजना आयोग की जगह लेगा. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु पैनल का सबसे अहम चेहरा हो सकते हैं. साथ ही मुक्त बाजार के हिमायती भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री अरविंद पनगढि़या और विवेक देबरॉय भी...

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क्यो योजना आयोग गैर-जरुरी है- परंजयगुहा ठाकुरता

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाने का निर्णय ले लिया है, जो कि देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करेगी। फिलवक्त यह संभव नहीं है कि मार्च 1950 में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग के मौजूदा स्वरूप और नए प्रस्तावित संस्थान के बीच हम तुलना...

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कोसी उफान पर,बिहार में बाढ़ का खतरा

पटना : कोसी नदी में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है. नेपाल के भोट कोसी में बारिश और भूस्खलन के कारण आये अवरोध से पानी का दबाव और बढ़ गया है. वहां पानी की मात्रा 28 लाख क्यूसेक तक पहुंच गयी है. हालांकि, इस अवरोध को नियंत्रित विस्फोट कर सीमित मात्रा में हटाने के कारण बिहार में कोसी नदी में बहाव नियंत्रित रहा. रविवार को एक लाख 20 हजार...

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दामोदर की जीवन रेखा को चाहिए जीवन दान- उमा(धनबाद)

-आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम पर संकट के बादल- बाढ़ जैसी भीषण प्राकृतिक आपदा को नियंत्रित करते हुए जीवन को रोशन करने के मकसद से 66 साल पहले 7 जुलाई, 1948 को अस्तित्व में आयी आजाद भारत की प्रथम बहु-उद्देशीय नदी परियोजना दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) की जीवन रेखा आज जीवन दान के लिए तरस रही है. 27 मार्च, 1948 को डीवीसी का गठन भारत के संसद...

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