क्या आप जानते हैं कि साल 2000 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले (4566) और  पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के सबसे कम मामले (केवल 9) दर्ज हुए। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि गुजरे दस सालों में देश के अलग-अलग सूबों में भ्रष्टाचारियों से कितनी रकम वापस हासिल की गई। भ्रष्टाचार के मामलों पर विधिवत नजर रखनी हो तो कहां जायें। कैसे पता चले कि केंद्र और राज्यों में...

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संस्था भारतीय किसान संघ के तेवरों को देखते हुए भाजपा सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सक्रिय हो गई है। सरकार ने किसानों के खिलाफ दर्ज बिजली चोरी के मामलों के निराकरण के लिए व्यापक निर्देश जारी कर दिए हैं। ज्ञातव्य है कि लगभग एक माह पूर्व भारतीय किसान संघ ने भोपाल की सड़कों पर कब्जा जमाकर सरकार की नींद उड़ा...

रायपुर। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट) की केंद्रीय प्रयोगशाला तीन साल में एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकी। 10 करोड़ के उपकरण और 22 वैज्ञानिकों की मेहनत का कोई नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 2007 में की गई। परिषद में 22 वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है। प्रयोगशाला में 10 करोड़ से भी ज्यादा के शोध उपकरण हैं। इनमें 50 लाख कीमत...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। सरकारी खरीद एजेंसी नैफेड की 'मनमानी' पर अंकुश लगाने के लिए कृषि मंत्रालय ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। अब यह सरकार के लिए सिर्फ तिलहन व दलहन की ही खरीद कर सकेगी। इसके इतर उसके अन्य कारोबार करने पर बंदिश लगाने की तैयारी कर ली गई है। कृषि मंत्रालय ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है। इसे जल्दी ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के...