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भारत में कोविड-19 से लगभग 200 डॉक्टरों की मौत हुई है: आईएमए

-द वायर, भारतीय चिकित्सा संगठन (आईएमए) ने कहा है कि देश में अब तक कुल 196 डॉक्टरों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है. संगठन ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दें. शनिवार को आईएमए ने चिंता जताते हुए कहा, ‘आईएमए की तरफ से एकत्रित नवीनतम आंकड़े के मुताबिक हमारे देश ने 196 डॉक्टरों को खो दिया, जिनमें से 170 की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी...

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कोविड से जूझ रहे सरकारी अस्पतालों के बीच निजी क्षेत्र पर शिफ्ट हुआ ‘मोदीकेयर’ बिजनेस

-द प्रिंट, दो महीने की अनलॉकिंग के बाद ज़्यादातर राज्यों में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जे) का इस्तेमाल, लॉकडाउन से पहले के स्तर पर आ गया है. लेकिन इसमें एक पेंच है. सरकारी सुविधाओं के कोविड केयर में फंसे होने के कारण, ज़्यादातर राज्यों में पीएम-जे क्लेम्स में निजी अस्पतालों की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है. पीएम-जे सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा स्कीम है. ये आयुष्मान भारत का हिस्सा है जिसमें...

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कोरोना: बीते 24 घंटों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के राज्यपाल सहित विभिन्न नेता संक्रमित पाए गए

-द वायर, बीते चौबीस घंटों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित समेत कई नेता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. इनमें कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम, भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह शामिल हैं. इससे पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया...

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जातिगत भेदभाव को लेकर कब ख़त्म होगा भारतीयों का दोहरापन

-द वायर, ‘जाति समस्या- सैद्धांतिक और व्यावहारिक तौर पर एक विकराल मामला है. व्यावहारिक तौर पर देखें तो वह एक ऐसी संस्था है जो प्रचंड परिणामों का संकेत देती है. वह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन एक ऐसी समस्या जो बड़ी क्षति को जन्म दे सकती है. जब तक भारत में जाति अस्तित्व में है, हिंदुओं के लिए यह संभव नहीं होगा कि वह अंतरजातीय विवाह करें या बाहरी लोगों के...

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मनरेगा, जरूरी या मजबूरी-1: 85 फीसदी बढ़ गई काम की मांग

-डाउन टू अर्थ, 14 साल पुरानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना एक बार फिर चर्चा में है। लगभग हर राज्य में मनरेगा के प्रति ग्रामीणों के साथ-साथ सरकारों का रूझान बढ़ा है। लेकिन क्या यह साबित करता है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है या अभी इसमें काफी खामियां हैं। डाउन टू अर्थ ने इसकी व्यापक पड़ताल की है, जिसे एक सीरीज के तौर पर...

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