SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 113

दाल की कालाबाजारी पर सरकारी चाबुक, 5800 टन दाल जब्त

नई दिल्ली। सरकार के दाल की कालाबाजारी रोकने के कदमों का असर दिखने लगा है। इसके चलते पिछले महीनों में 5 राज्य सरकारों ने 5,800 टन दाल जब्त की है। कैबिनेट सेक्रेटरी ने मंगलवार को राज्य सरकारों की तरफ से दाल की कालाबाजारी रोकने के कामों की समीक्षा की। इसके अलावा दिल्ली और दूसरे राज्यों में सबसिडी रेट पर इंपोर्टेड दाल बेचने पर भी बैठक में चर्चा हुई। उपभोक्ता मामलों के सचिव...

More »

विकास की शर्त है कार्बन कटौती- सीमा जावेद

वारसा में आयोजित यूएनएफसीसीसी के 19वें सत्र नवंबर, 2013 में सभी देशों से पेरिस में होने वाले जलवायु वार्ता सम्मेलन से पूर्व यह बताने का आग्रह किया गया था कि वे बिना किसी कानूनी बाध्यता के कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना अंशदान करेंगे। इसी के मद्देनजर हर देश कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अंशदान पर अपनी कार्ययोजना पेश करने की प्रक्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे...

More »

केजरीवाल ने पेट्रोल-डीजल पर बढाया वैट, दिल्‍लीवासियों को नहीं मिला कीमतों में कटौ‍ती का फायदा

नयी दिल्ली : पेट्रोल और डीजल के दामों में बुधवार मध्‍यरात्रि से दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई जिसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है. इस महीने पेट्रोल और डीजल के दामों में तेल कंपनियों द्वारा दूसरी बार कटौती की गई है. बहरहाल, राष्ट्रीय राजधानी में वैट (मूल्यवर्धित कर) दर में वृद्धि की वजह से पेट्रोल और महंगा हो जाएगा. हालांकि पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम...

More »

क्या ऐसे ही होगा आर्थिक विकास-- परंजय गुहाठाकुरता

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में 10 फीसदी की आर्थिक विकास दर को मुमकिन बताया है। इसके लिए उन्होंने सरकार की ओर से हो रहे आर्थिक सुधारों, नीतिगत बदलावों, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ाने पर भरोसा जताया। साथ ही, अच्छे मानसून की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की। मगर, सवाल यह है कि क्या यह इतना आसान होगा। यह अचानक नहीं है कि वित्त मंत्री...

More »

नकद हस्तांतरण से क्या हो पाएगी खाद्य सुरक्षा- रीतिका खेड़ा

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए शांता कुमार कमेटी का गठन किया। कमेटी ने साथ में खाद्य सुरक्षा कानून पर भी सुझाव दिए, जो न सिर्फ उसके कार्यक्षेत्र से बाहर है, बल्कि ये सुझाव आंकड़ों के गलत विश्लेषण के सहारे दिए गए हैं। कमेटी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से सस्ता अनाज देने के बजाय नकद हस्तांतरण (कैश ट्रांसफर) का सुझाव दिया है। इसको...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close