क्या सरकारी प्रयासों के बावजूद किसानों की आत्महत्या के ना थमने वाले सिलसिले का एक पहलू दलित और महिला अधिकारों की अनदेखी से भी जुड़ता है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस् एंड ग्लोबल जस्टिस(सीएचआरजीजे) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट की मानें तो- हां। सीएचआरजीजे और द इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् क्लीनिक की तरफ से जारी इस रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि खेतिहर संकट से जूझ रहे भारत में किसानों की आत्महत्या की...
More »SEARCH RESULT
विस्थापन
खास बातें- दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बांध बनाने वाले देशों में भारत तीसरे नंबर पर है। यहां अभी 3600 से ज्यादा बड़े बांधे हैं, जबकि 700 से ज्यादा अभी बनने की प्रक्रिया में हैं। भारत में बांधों की वजह से हुए विस्थापन के बारे में अलग अलग-अलग अनुमान हैं। दास और राव (1989) ने दावा किया कि भारत में बांध परियोजनाओं की वजह से दो करोड़ दस लाख लोग विस्थापित हुए। बड़े...
More »कृषि क्षति पर मंत्री ने मांगी अफसरों से रिपोर्ट
देहरादून, जागरण ब्यूरो: कृषि मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों से दैवीय आपदा से परिसम्पत्तियों को पहुंची क्षति के आंकलन की रिपोर्ट मांगी है। समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा की मदों में प्राप्त धनराशि का उपयोग त्वरित गति से किया जाए। कृषि महोत्सव के लिए तैयारियां बेहतर तरीके से हों। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई सोच से काम किया जाए। प्रत्येक न्याय पंचायत में...
More »दाल से टूटता रोटी का नाता
नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...
More »सूबे में लागू होगी हरित क्रांति विस्तार योजना
रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को खेती का उन्नन्त तरीका सिखाने के लिए हरित क्रांति विस्तार योजना लागू की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छित्तीसगढ़ में अनाज, दलहन, तिलहन सहित साग सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों को खेती के उन्नत तरीके सिखाने के लिए समग्र रूप से हरित क्रांति विस्तार योजना लागू की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के...
More »