नरेन्द्र शर्मा, जयपुर : गांवों की सरकार के नाम से पहचानी जाने वाली पंचायतीराज संस्थाओं में विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं में दागी के तौर पर 1355 सरपंच और प्रधान के नाम सामने आए हैं। इनमें से 158 को राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से ठीक पहले क्लीनचिट दे दी है। प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा सोमवार को होने की उम्मीद है। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले इस तरह से...

भीलवाड़ा. केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री सीपी जोशी पंचायतों की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाना चाहते हैं। उनकी कल्पना है पंचायत में भी इंजीनियर और एमबीए जैसी योग्यता वाले युवा कमान संभालें। आईटी के जमाने में अभी चल रही व्यवस्था नाकाम-सी लगने लगी है। डा. जोशी रविवार शाम शहर के इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा सभा को संबोधित कर रहे थे।...

 खास बात · खाद्य सुरक्षा विधेयक में कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के 75 फीसदी और शहरी क्षेत्र के 50 फीसदी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस आबादी का वर्गीकरण दो कोटिय़ों- प्राथमिक(priority) और सामान्य(general)- के रुप में किया जाएगा।  ग्रामीण क्षेत्र से 46 फीसदी लोगों को प्राथमिक वर्ग में रखा जाएगा जबकि शहरी क्षेत्र से 28 फीसदी लोगों को। बाकी जन दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य वर्ग में माने जायेंगे। विधेयक के...