राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सिलसिलेवार सामाजिक अंकेक्षण से नरेगा के कामों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सामाजिक अंकेक्षण की एक परिणति कई सरकारी अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने में हुई है । सामाजिक अंकेक्षण से नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को करोड़ों रुपये की बकाया मजदूरी का भुगतान भी हासिल हो सका है।(देखें कृपया नीचे दी हुई लिंक)।नरेगा के काम में...

भीलवाड़ा. केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री सीपी जोशी पंचायतों की पूरी व्यवस्था को आधुनिक बनाना चाहते हैं। उनकी कल्पना है पंचायत में भी इंजीनियर और एमबीए जैसी योग्यता वाले युवा कमान संभालें। आईटी के जमाने में अभी चल रही व्यवस्था नाकाम-सी लगने लगी है। डा. जोशी रविवार शाम शहर के इंदिरा गांधी सामुदायिक भवन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा सभा को संबोधित कर रहे थे।...

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में मजदूरों के बैंक खातों के संचालन में ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी समाप्त किए जाने वाली सरकार की अधिसूचना को उचित माना है। अदालत ने कहा है कि यह केन्द्र सरकार की विशेष योजना है और इसमें ब्लाक प्रमुखों की भागीदारी आवश्यक नहीं है। पीठ ने कहा है कि केन्द्र सरकार गरीब मजदूरों को रोजगार दिए जाने के...

 खास बात · खाद्य सुरक्षा विधेयक में कहा गया है कि देश के ग्रामीण क्षेत्र के 75 फीसदी और शहरी क्षेत्र के 50 फीसदी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस आबादी का वर्गीकरण दो कोटिय़ों- प्राथमिक(priority) और सामान्य(general)- के रुप में किया जाएगा।  ग्रामीण क्षेत्र से 46 फीसदी लोगों को प्राथमिक वर्ग में रखा जाएगा जबकि शहरी क्षेत्र से 28 फीसदी लोगों को। बाकी जन दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य वर्ग में माने जायेंगे। विधेयक के...