कोलकाताः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए साल से पहले किसानों को लुभाने के लिए सोमवार को यहां राज्य के किसानों के लिए 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक वित्तीय सहायता की घोषणा की. बनर्जी ने कृषक बंधु नामक एक राज्य-प्रायोजित योजना के तहत 18 से 60 वर्ष उम्र के राज्य के हर किसान के लिए दो लाख रुपये की जीवन बीमा की भी घोषणा की. यह योजना...

आम चुनावों (Loksabha Elections) से ठीक पहले कई राज्यों द्वारा किसानों के लिए कर्जमाफी (farmers loan waiver) और नकद राशि हस्तांतरण योजनाएं शुरू करने से केंद्र पर दबाव बढ़ने लगा है। किसानों को राहत देने के लिए हालांकि केंद्र में भी शीर्ष स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। लेकिन गैर-भाजपा शासित राज्यों में ऐसी योजनाओं से भाजपा शासित राज्यों पर भी दबाव बढ़ रहा है। दिसंबर में तीन राज्यों मध्य...

खेती-किसानी के मोर्चे से एक बुरी खबर आयी है. नयी कृषि जनगणना के आंकड़ों का संकेत है देश में कृषि जोतों का औसत आकार लगातार कम हो रहा है.(आंकड़ों के लिए देखें नीचे दी गई लिंक)   साल 2010-11 में कृषि जोतों का आकार 1.15 हेक्टेयर(राष्ट्रीय औसत) था जो पांच साल बाद 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया है. कृषि-जोतों के आकार में कमी लागत और व्यावहारिकता के तकाजे से चिन्ता...

मेरा यह कहना उन्हें पसंद नहीं आएगा। सच यह है कि मैं कहने की कोशिश भी करूंगा, तो वह जबरन इनकार कर देंगे। फिर भी, यदि मुझे कहने का मौका मिलेगा, तो वह मुझे टोकेंगे और कहने से रोक देंगे। लेकिन मुझे तो अपनी बात कहनी ही है। पालागुम्मि साईनाथ ने वह कर दिखाया, जो कोई दूसरा नहीं कर सका। किसी ने ऐसा करने की अभी तक कोशिश भी नहीं की...

अहमदाबाद से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भावनगर के किसान स्थानीय शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने गांव को शहरी सीमा में शामिल किये जाने का विरोध कर रहे हैं. ऐसा ही विरोध सूरत, हिम्मतनगर और मोरबी-वांकानेर के करीबी गांवों में भी देखने में आया है. यह असामान्य रुख है. ऐसा लग रहा है कि शहरीकरण के फायदों को ठुकराया जा रहा है. इस दौरान, भारत के शहरी...