भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि ऋण के डिफाल्टर किसानों का 2600 करोड़ रुपये ब्याज माफ करने का फैसला किया है। वहीं एक लाख की आबादी पर हर शहर में नई तहसील होगी। शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में ये अहम फैसले किए गए। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एक लाख की आबादी पर अब शहर में तहसील बनेगी। तहसील...

जमीन में पानी का अकूत भंडार है। यह पानी का सर्वसुलभ और स्वच्छ स्रोत है। लेकिन यदि एक बार दूषित हो जाए तो इसका परिष्करण लगभग असंभव होता है। भारत में जनसंख्या बढ़ने के साथ घरेलू इस्तेमाल, खेती और औद्योगिक उपयोग के लिए भूगर्भ जल पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। जमीन से पानी निकालने की प्रक्रिया ने भूजल को खतरनाक स्तर तक जहरीला बना दिया है। इसके लिए समाज...

राजीव सोनी, भोपाल। केंद्र सरकार देशभर में भले ही स्वच्छता मिशन पर अरबों रुपए खर्च कर जागरूकता फैलाने में जुटी हो, लेकिन मध्यप्रदेश के ज्यादातर डाकघरों में शौचालय की सुविधा तक नहीं है। छोटे शहर व गांवों में तो स्टाफ भी परेशान देखे जा सकते हैं। हालांकि महिलाओं व दिव्यांगों के मामले में अपवादस्वरुप कुछ डाकघरों में यह सुविधा है। फिर भी इतने सालों बाद विभाग ने अब 22 शहरों...

भोपाल। राज्य सरकार के विभाग अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी न देने के नए-नए तरीके निकालने लगे हैं। अब राज्य का सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग जानकारी देने से पहले आरटीआई आवेदक से परिचय-पत्र अनिवार्य तौर पर मांग रहा है, जबकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा एक मामला हाल ही में सामने आया है। भोपाल निवासी सुभाष गर्ग ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय...

भोपाल। पिछले एक साल से विधवा पेंशन योजना के दायरे को बढ़ाने की कवायद अब पूरी होती नजर आ रही है। विधवा पेंशन योजना से बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) के दायरे को समाप्त किया जा रहा है। बजट घोषणा से पहले सामाजिक न्याय विभाग इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज चुका है। इससे करीब दस लाख महिलाओं को सीधा फायदा होगा। सरकार को अब योजना क्रियान्वित करने में 360...