इस बार आम चुनाव के दो थीम सॉन्ग हैं- रोजगार और कैश ट्रांसफर। ये दोनों गरीबी हटाने के सपने का हिस्सा हैं। कैश ट्रांसफर के सारे वादे सीधे और स्पष्ट हैं, जो छह हजार रुपये सालाना से शुरू होकर 72 हजार रुपये तक जाते हैं, साथ में कुछ पेंशन योजनाएं वगैरह भी हैं। लेकिन रोजगार के बारे में इतनी स्पष्ट बात नहीं की जा रही। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी...

हैदराबाद/अमरावती: मोबाइल ऐप के ज़रिये आंध्र प्रदेश में मतदाताओं के डाटा की चोरी की आरोपी शहर की एक आईटी कंपनी आईटी ग्रिड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आधार और सरकारी योजनाओं समेत अन्य चीज़ों से संबंधित लोगों की निजी और संवेदनशील सूचनाओं तक ‘अवैध' पहुंच हासिल की. तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने बीते सोमवार को यह बात कही. प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी...

नई दिल्लीः केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट से किनारा करने की योजना बनाई है और इसकी जगह पर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) योजना के तहत सृजित रोजगारों पर श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण के निष्कर्षों का इस्तेमाल करने की बात कही है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, नीति आयोग ने गुरुवार को श्रम मंत्रालय से सर्वेक्षण की...

खेती-किसानी की बदहाली की खबरें इधर काफी सुर्खियों में रही हैं। अटकलें लगाई जा रही थीं कि अंतरिम बजट में आय हस्तांतरण से जुड़ी कुछ योजनाएं घोषित की जाएंगी। ऐसा हुआ भी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार ने किसानों को सालाना आय देने की घोषणा की है। मगर कृषि संकट से पार पाने के लिए हमारे राजनीतिक दलों को छह बातों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत...

अर्थशास्त्र की भाषा में हम जिसे चुनावी बजट कहते हैं, वैसा यह बजट नहीं है। चुनावी बजट हम उसे कहते हैं, जिसमें सरकार तरह-तरह के मतदाताओं को तोहफे बांटते समय वित्तीय घाटे का ख्याल नहीं रखती। लेकिन इस बजट की खास बात यह है कि इसमें वित्तीय घाटे का पूरा ख्याल रखा गया और उसे एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ने दिया गया है। अभी तक यह 3.3 फीसदी था,...