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किसान का 'जेंडर' ?

किसानों के ऊपर जब भी बात की जाती है तब उस बातचीत का दायरा इतना संकीर्ण क्यों हो जाता है ? सिर्फ ‘पुरुष’ किसान को ही किसानों का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया जाता है। ऐसा क्यों ? तमाम अखबारों से लेकर टीवी चैनलों के चित्रपटों पर ‘पुरुष’ किसान ही पूरे कृषक समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। क्या इस देश की खेती–बाड़ी में महिलाओं का कोई योगदान नहीं है...

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उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की तबाही ने अवैध रेत खनन को किया उजागर

द थर्ड पोल , 27 सितम्बर जब जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त 2023 के आखिर तक उत्तराखंड में भारी बारिशों का दौर शुरू हुआ, कोटद्वार शहर को एक के बाद एक कई आपदाओं का सामना करना पड़ा। यहां खोह, सुखरो और मालन और पनियाली नदियां बहती हैं। नदियों में बाढ़ आई तो 13 जुलाई को मालन नदी पर बना पुल टूट गया। फिर 28 जुलाई को पनियाली नदी पर बना...

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उत्तराखंड में बढ़ती आपदाएं, विशेषज्ञों ने सरकारी लापरवाही को जिम्मेवार ठहराया

दून विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ने जलवायु परिवर्तन, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार मशीनरी की तैयारियों का अध्ययन करने के लिए एक राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर पर्यावरणविद् एवं हेस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में जो रहा है, वो "कॉमन्स की त्रासदी" है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र...

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खनन की आय की वजह से बाघ संरक्षण से पीछे हट रही है छत्तीसगढ़ सरकार?

मोंगाबे हिंदी, 25 सितम्बर छत्तीसगढ़ में बाघों की लगातार कम होती संख्या के बीच, राज्य सरकार ने अपने दो टाइगर रिज़र्व को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बाघों का घर कहे जाने वाले मध्यप्रदेश के कान्हा-किसली से लगे भोरमदेव अभयारण्य पर राज्य सरकार ने पहले ही विराम लगा दिया था। अब कोयला खदान के नाम पर, राज्य सरकार ने गुरुघासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिज़र्व को भी अटका दिया है। पिछले...

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सीधी बिजाई वाली धान की कटाई शुरू, मंडी में सरकारी खरीद करे सरकार

डाउन टू अर्थ, 20 सितम्बर  पंजाब और हरियाणा में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी खरीद 15 सितम्बर से शुरू की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में पहली अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू की जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह फैसला अव्यवहारिक हो गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से भूजल संरक्षण के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार कम अवधि वाली...

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