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12 जिले सूखाग्रस्त घोषित

रांची। सूबे में वर्षा और बुआई की स्थिति के आकलन के बाद शासन ने बारह जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मंगलवार को राज्य परामर्शी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूखग्रस्त जिलों में व्यापक स्तर पर राहत कार्य चलाने के निर्देश दिये गये हैं। राहत कार्यो पर होने वाला खर्च का वहन आपदा कोष करेगा। इस मद में 390 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसके अलावा होने वाले खर्च...

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सवा करोड़ खर्च फिर भी तीन आयोग नहीं दे सके रिपोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2003 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद विभिन्न घटनाओं को लेकर गठित किए गए सात न्यायिक जांच आयोग में से तीन आयोग अनेक बार कार्यकाल बढाए जाने के बावजूद अपनी रिपोर्ट शासन को नहीं सौंप पाए हैं, जबकि इन तीन आयोगों पर सरकार का एक करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक धन व्यय हो चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन आयोगों ने शासन...

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चिदंबरम ने कहा, गरीबों का खास ख्याल रखा जाए

रांची [जागरण ब्यूरो]। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड में उग्रवाद पर नियंत्रण व विकास के लिए हर संभव मदद को तैयार है। राज्य प्रशासन इस दिशा में प्रतिबद्ध होकर कार्य करे। चिदंबरम राजभवन में राज्य के आलाधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर हाल में वर्ष 2010-11 के लिए विभागीय कार्यो की प्राथमिकता 30...

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तमतमाई सोनिया, 24 घंटे में बांटे इंदिरा आवास

रायबरेली, जागरण संवाददाता। मंगलवार को जहां सूर्य की प्रचंड गर्मी से मौसम तप रहा था, वहीं ग्रामीणों की एक के बाद एक शिकायतों को सुनकर संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी का चेहरा और भी तमतमाता जा रहा था। छीछेमऊ गांव की चौपाल में उन्होंने अधिकारियों से दो टूक लहजे में कहा कि 24 घंटे के भीतर हरहाल में इंदिरा आवासों का आवंटन सुनिश्चित हो जाना चाहिए। छीछेमऊ गांव में सांसद सोनिया गांधी ने दलित उर्मिला...

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बाहर मरनेवाले मजदूरों के परिजनों को एक लाख

रांची  : राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में कुछ अहम घोषणाएं की. श्रम मंत्री उमाकांत रजक ने बताया  अगर झारखंड का कोई मजदूर राज्य से बाहर रोजगार करने गया हो, वहां उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. उस स्थिति में झारखंड सरकार उसके परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा देगी. पहले पारिवारिक लाभ योजना के तहत 10 हजार रुपये केंद्र सरकार देती थी. अब राज्य सरकार भी 10 हजार रुपये...

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