सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

नई दिल्ली। कृषि और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के बूते चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही [अक्तूबर-दिसंबर] में सकल घरेलू उत्पाद [जीडीपी] की वृद्धि दर 8.2 फीसदी रही। इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 7.3 फीसदी थी। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आकड़ों के अनुसार, तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 8.9 फीसदी रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही...

रायपुर.छत्तीसगढ़ में अब यहीं के बीजों से काजू और नारियल की खेती होगी। इसका व्यापारिक उपयोग भी हो सकेगा। अब तक बाहर के बीजों से इसकी खेती होती थी जिससे पैदावार सही ढंग से नहीं होती थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काजू और नारियल समेत 11 फलदार, सुगंधित पौधे और धान की दो नई किस्में ईजाद की हैं। राज्य सरकार ने व्यावसायिक स्तर पर इनके बीज निर्माण की मंजूरी दे...

जिन सपनों को लेकर एक दशक पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उनमें से कितने सपने आंखों से उतरकर जमीन पर चल पाए हैं?  नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य दस साल का हो गया. दस साल की उम्र किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं’ वाली कहावत के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य का अंदाजा लगाने के...

अपनी तिकड़मों और पहुंच के ज़रिए हर सरकारी ताले को खोलने की क्षमता और हर लाल फीते की काट रखने वाले असरदार लोगों की सर्वव्यापी मगर अदृश्य दुनिया...शांतनु गुहा रे की रिपोर्ट . पिछले महीने का एक शांत मंगलवार. मध्य दिल्ली के एक पांच सितारा होटल की सबसे ऊपरी मंज़िल. रेस्टोरेंट की दर्जनों मेजों में से सिर्फ चार पर ही लोग नज़र आ रहे हैं. एक मेज पर एक पूर्व वरिष्ठ...