पटना: सूबे के 4.17 लाख नियोजित शिक्षकों को अब मानदेय नहीं, वेतनमान मिलेगा. बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से वेतनमान निर्धारण करने की तैयारी कर रही है. इसके लिए शिक्षा विभाग एक कमेटी का गठन करने जा रहा है. यह कमेटी दूसरे राज्यों, जहां पारा या संविदा पर शिक्षक नियुक्त हैं, वहां जाकर उनकीवेतन संरचना का अध्ययन करेगी. इसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी. इस रिपोर्ट के आधार...

निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी शीर्ष नेताओं ने इसे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का हिस्सा बनाया और वर्ष 2015 तक हर बच्चे को प्राइमरी शिक्षा मुहैया कराने का निर्णय लिया। भारत के लिए आज की तारीख में इस लक्ष्य की प्राप्ति सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद असंभव दिखती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश...

कोरबा (निप्र)। राजीव गांधी शिक्षा मिशन अब शिक्षा विभाग में विलोपित होने के बाद बंद होने की कगार में जा पहुंचा है। नए निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति अब मिशन से बंद हो चुकी है। पुराने कार्यों की मानें तो पूरी राशि आवंटन के बाद भी जिले मे 275 निर्माण कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं। जिन कार्यों का निर्माण अधूरे हैं, उनकी वसूली पंचायत स्तर से नहीं होने के...

बलराम शर्मा, होशंगाबाद। स्कूल चलें हम अभियान के तहत शासन और प्रशासन बच्चों को स्कूल जाने के लिए तो प्रेरित कर रहा है, लेकिन स्कूलों में अभी तक शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था वह नहीं कर सका है। जिला मुख्यालय पर एक हाईस्कूल ऐसा भी है, जहां वर्तमान में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं हैं। बिना शिक्षकों के इस हाईस्कूल में एक-दो नहीं पूरे 81 बच्चे दर्ज हैं। पढ़ने के लिए...

शिक्षा और शिक्षकों को लेकर बिहार आजकल चर्चा में है जहां फ़र्ज़ी प्रमाणपत्रों का सहारा लेकर शिक्षक बनने के कई मामले सामने आ रहे हैं. राज्य में जब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर भर्ती शुरू हुई तब कई लोगों को लगा कि इससे राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा. लेकिन क्या वाक़ई ऐसा हुआ? पढ़ें पटना से अमरनाथ तिवारी की पूरी रिपोर्ट बिहार में साल 2003 में अनुबंधित शिक्षकों...