बढ़ती महंगाई को देखते हुए देश में क्या न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाना चाहिए? यह सवाल इसलिए भी उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली और ओड़िशा के सरकारों ने इसमें महत्वपूर्ण पहल करने का निर्णय लिया है? पूंजीवादी विकास के तीन आधार हैं और उनमें एक संतुलन बनाये रखने का काम राज्य के जिम्मे होता है. पहला आधार है पूंजी, जिसके मालिकों को इस बात के लिए प्रेरित करना...

वैभव श्रीधर, भोपाल। कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता, निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के बाद अब सरकार 50 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। इसके दायरे में 75 हजार से ज्यादा महिलाएं आएंगी। इन्हें 300 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। योजना लागू करने सामाजिक न्याय विभाग ने बाकायदा प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग की राय लेने के लिए भेजा है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए...

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

पिछले कुछ दिनों से ऐसी बहुुत सारी खबरें आई हैं, जिनमें बताया गया है कि एटीएम काम नहीं कर रहे, जिससे यह डर एक बार फिर खड़ा हो गया है कि अर्थव्यवस्था में नगदी की किल्लत है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ऐसी आशंकाओं का खंडन किया। इस बयान में कहा गया है कि पिछले तीन महीनों में नगदी की मांग असामान्य रूप से बढ़ी है।...

नई दिल्ली। आधार मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एकत्रित सूचना के दुरुपयोग की आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हर लेनदेन (ट्रांजेक्शन) में बायोमैट्रिक सत्यापन होगा तो बहुत-सी सूचना एकत्रित होगी जिनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। यह टिप्पणी आधार की वैधानिकता पर सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को की। मामले की...