पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने इस वर्ष अनियमित और कम वर्षा के मद्देनजर प्रदेश के कुल 38 जिलों में से 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी. पटना के 1-अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आज सुबह हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संयुक्त रुप से संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा और आपदा प्रबंधन...

राज्य में सूखे के हालात हैं. बारिश नहीं हो रही है. स्थिति खराब होती जा रही है. फिलहाल सिर्फ 32 फीसदी ही रोपा हुआ है. ऐसे में सरकार चुप है. स्थिति पर पैनी नजर रखनेवाले कृषि विभाग में अलग से कोई मंत्री ही नहीं है. फिलहाल मुख्यमंत्री ही कृषि मामलों को देख रहे हैं. राज्य को सूखाग्रस्त घोषित होने की स्थिति में विभागीय स्तर पर कई अहम निर्णय लेने होंगे....

नयी दिल्ली (भाषा)। सूखे के विषय पर कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने महाराष्ट्र में बाग-बगीचों को बचाने के लिए 256 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता को आज मंजूरी दी। पवार ने बैठक के मंत्रिसमूह की बैठक के बाद प्रेट्र से कहा, ‘ महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में बाग-बगीचों को बचाने के लिए 256 करोड़ रच्च्पए की अतिरिक्त सहायता देने के प्रस्ताव...

अमदाबाद। गुजरात में विपक्षी दलों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने राज्य के कई इलाकों में पानी की कमी के मसले पर ‘निष्क्रियता\' और ‘कुप्रबंधन\' को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन गुजरात सरकार इस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि उसने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की इजाजत नहीं दी और द्वार निर्माण रोक दिया। सरकार का दावा...

नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान अपने-अपने राज्यों के सूखे इलाकों में नर्मदा का पानी पहुंचाना चाहते हैं. क्या उनकी यह महत्वाकांक्षी कावेरी जल विवाद जैसी अंतहीन समस्या खड़ी करने वाली है? शिरीष खरे की रिपोर्ट. भले ही गुजरात और मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो लेकिन नर्मदा को लेकर दोनों राज्य द्वंद्व और टकराव के मुहाने पर खड़े हैं. पानी के बंटवारे को लेकर गुजरात...