नागपुर. केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अंगुली के निशान व स्मार्ट कार्ड के जरिए राशन दुकानों से अनाज देने की नायाब योजना हरियाणा और चंडीगढ़ में मंगलवार से शुरू हो गई। पायलट परियोजना के सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मंगलवार को इसे चार जिलों में लांच किया गया। अगले डेढ़ सालों में यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। देश के चार राज्यों में राशन प्रणाली...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

नई दिल्ली: योजना आयोग ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की वकालत की है। आयोग के मुताबिक, अगर सरकार ईंधन के कीमत निर्धारण पर से नियंत्रण हटाती...

रांची : किसानों के लिए स्वॉयल (मिट्टी) हेल्थ कार्ड बनाने की योजना में 3.75 करोड़ के घपले की पक्की आशंका के बाद मामला साबीआइ को देने की तैयारी चल रही है. विभागीय सचिव ने इस प्रोजेक्ट की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था.        मामले में राज्यपाल के सलाहकार जी कृष्णन ने राज्य वित्त आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष शिव बसंत से सलाह मांगी थी. श्री बसंत ने फाइल पढ़...