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क्या हम भारतीय कृषि क्षेत्र में घटती किसानी आमदन के साक्षी हैं?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019', हाल ही में जारी स्थिति आकलन सर्वेक्षण इस तथ्य को स्थापित करता है कि किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए 'खेती-बाड़ी से शुद्ध आय' के बजाय मजदूरी पर अधिक से अधिक निर्भर हैं. मार्क्सवादी शब्दावली में, सर्वहाराकरण (एक शब्द जिसे हम निर्वासन के लिए शिथिल रूप से उपयोग कर सकते हैं) उस प्रक्रिया...

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देश भर में दिखा किसानों के ‘भारत बंद’ का असर, किसान बोले-कानून वापसी के बिना घर वापसी नहीं!

-गांव सवेरा, तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने देशव्यापी भारत बंद किया. देश के अलग-अलग हिस्सों से आई तस्वीरों में किसानों का भारत बंद कार्यक्रम सफल दिखाई दिया. संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में आज के लिए भारत बंद की कॉल दी गई थी. सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चले भारत बंद...

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एनएसओ सर्वेक्षण: साल 2019 में उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिणी राज्यों में ऋणग्रस्त कृषि परिवारों का अनुपात अधिक है!

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019', हाल ही में जारी किया गया था. यह सर्वेक्षण अन्य कई बातों के अलावा फसल वर्ष 2018-19 में किसान परिवारों की आय और वर्ष 2019 में ऋणग्रस्तता (सर्वेक्षण की तारीख) के बारे में सूचित करता है. हाल में जारी की गई इस रिपोर्ट से पहले,...

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यूपी की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 5275 करोड़ रुपये का बकाया राज्य सरकार पर गन्ने का एसएपी बढ़ाने का दबाव

-रूरल वॉइस, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 5275 करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान बकाया है। चालू पेराई सीजन (अक्तूबर,2020 से सितंबर, 2021) के दौरान 33,025 करोड़ रुपये मूल्य के 10.28 करोड़ टन गन्ने की पेराई की गई। इसके लिए किसानों को 27,750 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जबकि 5275 करोड़ रुपये का बकाया है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 11 सितंबर को गन्ना भुगतान के...

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कर्ज में डूबा ग्रामीण भारत : 50 फीसदी से अधिक कृषि परिवारों पर कर्ज का भार

-डाउन टू अर्थ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के 77वें दौर के सर्वेक्षण में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि  2019 में 50 प्रतिशत से अधिक कृषि परिवार कर्ज में थे और प्रत्येक कृषि परिवार पर बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपये थी।  10 सितंबर को एनएसओ की ओर से जारी 'ग्रामीण भारत में परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि जोत, 2019' के निष्कर्ष में यह बात कही...

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