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उत्तर प्रदेश में फसल बर्बादी का सामना कर रहे पांच और किसानों की मौत

लखनउ : उत्तर प्रदेश के इटावा, सम्भल और मुजफ्फरनगर जिलों में असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल की बर्बादी का सामना कर रहे पांच और किसानों ने या तो कथित रुप से आत्महत्या कर ली या फिर दिल का दौरा पडने से उनकी मौत हो गयी. इटावा जिले में जसवंत नगर के क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि नगला इन्चा गांव में कल राजवीर सिंह, 57 ने आम के...

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बीजापुर : गांवों में इलाज के लिए करना पड़ता है 25 किमी का सफर

बीजापुर(निप्र)। अंतिम गांव और अंतिम मकान तक विकास के सरकारी दावे महज कागजों और दिवारों तक ही सिमट कर रह गए हैं। बीजापुर जिले में आज भी दर्जनों गांव ऐसे हैं जो सरकार की पहुंच से कोसों दूर हैं इन्ही गांवों में रेडडी, चिन्ना जोजेर, पेददा जोजेर, कमकानार, चोखनपाल और पुसनार जैसे गांवों भी शामिल हैं। जहां सरकार तो क्या सरकार का कोई नुमाइंदा भी पिछले बीस वर्षों से नहीं पहुंच...

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दवा खरीदने के लिए दो महीने के बेटे को बेचा

मलकानगिरी। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा खरीदने में असमर्थ व्यक्ति ने कथित रूप से अपने दो महीने के बेटे को एक महिला को 700 रुपये में बेच दिया। जिला बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष संयुक्ता प्रधान ने बताया कि सुकुरा मुदुली ने फरवरी में एक महिला सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अपना बच्चा बेच दिया था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जिला कलेक्टर डी प्रशांत...

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फसल बीमा दावे का निपटारा 45 दिन में होगा- अरविन्द सिंह

केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसलों के बीमा दावे का निपटारा 45 दिन में करने का निर्देश दिया है, जिससे किसानों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन देश के 80 फीसदी किसान फसल बीमा योजना के दायरे से बाहर हैं। इसलिए उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। किसानों की इस दुर्दशा के लिए बीमा दावे के नियम व राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। कृषि...

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जाना-पहचाना है किसानों का संकट - देविंदर शर्मा

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश भी दिया है कि वे कृषि कर्जों को पुनर्गठित करें। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी दावों को निपटाने में तत्परता से काम करने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि संकट के समय किसानों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निस्संदेह एक स्वागतयोग्य कदम...

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