-गांव सवेरा, संसद के मॉनसून सत्र के साथ किसानों ने भी जंतर-मंतर पर अपनी ‘किसान संसद’ लगाई. संयुक्त किसान मोर्चे के कार्यक्रम के तहत किसान जंतर-मंतर पर ‘किसान ससंद’ लगाने के लिए पहुंचे. धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम के तहत 200 किसान बसों में सवार होकर सिंघू बॉर्डर से जंतर-मंतर पर पहुंचे. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सिंघु बॉर्डर से लेकर जंतर-मंतर तक भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी. संसद भवन...

-न्यूजलॉन्ड्री, देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से एक दैनिक भास्कर समूह पर बीती रात से ही आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है. यह छापेमारी अखबार के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में स्थित दफ्तरों में की जा रही है. इस छापेमारी पर भास्कर ग्रुप ने एक खबर प्रकाशित की है. जिसका शीर्षक है, “सच्ची पत्रकारिता से डरी सरकार”. खबर में बताया गया है कि उन्होंने कोविड की दूसरी लहर के दौरान...

-जनपथ, वित्तीय वर्ष 2022 के निजीकरण अभियान के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 से बाहर लाने के लिए विधायी संशोधन संसद के मॉनसून सत्र में लाने की चर्चा है। आईडीबीआई बैंक का निजीकरण भी प्रक्रियाधीन है। गत पचास वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था की...

-द प्रिंट, राजद्रोह का कानून, जो औपनिवेशिक काल का एक अवशेष है उसकी आज़ादी के 75 साल बाद आज क्या कोई जरूरत रह गई है? बृहस्पतिवार को यह सवाल भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने मोदी सरकार के एटर्नी जनरल से किया. यह सवाल सारगर्भित भी है और रस्मी भी. वैसे, यह मसले का केंद्र बिंदु भी नहीं है, और इसकी वजह है. राजद्रोह का कानून इसलिए भयानक नहीं है...

-डाउन टू अर्थ, साल 2021 का मानसून बेशक अब सामान्य के आसपास बना हुआ है, लेकिन बारिश के असामान्य वितरण ने एक नई चिंता खड़ी कर दी है। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के 16 जुलाई 2021 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार खरीफ की बुआई बेहद प्रभावित हो रही है। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 16 जुलाई 2020 तक देश में  691.93 लाख हेक्टेयर क्षेफफल में...