SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 10137

अवैध खनन के लिए केंद्र व ओड़िशा जिम्मेदार: शाह आयोग

नई दिल्ली। ओड़िशा में अवैध खनन पर न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग की रिपोर्ट में अवैध तरीके से लौह और मैंगनीज अयस्क निकालने के मामले में खनन कंपनियों से करीब 60 हजार करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की गई है। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लौह और मैंगनीज अयस्कों के अवैध खनन मामले में केंद्र और ओड़िशा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार से दोषी कंपनियों से...

More »

मनरेगा: छह बीडीओ के वेतन पर लगी रोक हटी

जमशेदपुर: जिले के छह बीडीओ के वेतन निकासी पर लगी रोक को उपायुक्त के आदेश पर हटा लिया गया है. मनरेगा में खराब प्रदर्शन के कारण उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने अगस्त माह में जिले के सभी 11 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के वेतन निकासी पर रोक लगा दी थी. प्रदर्शन सुधार के बाद पांच बीडीओ के वेतन पर लगी रोक पिछले माह हटा दी गयी थी. जमशेदपुर के दयानंद कारजी, पटमदा के...

More »

जमीन की खरीद पर कोई पाबंदी नहीं

जयराम रमेश ने कहा नया भूमि अधिग्रहण एक्ट केवल उसी जमीन पर लागू होगा जिसे केंद्र अथवा राज्य सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए खरीदेगी निजी निवेशकों के प्रोजेक्टों के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण अब से नहीं करेगी सरकार नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही संशय दूर नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बुधवार से प्रभावी हो जाने के साथ ही सरकार ने उद्योग जगत का संशय भी दूर...

More »

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाने का दिया संकेत

नई दिल्‍ली। सरकार ने आज आने वाले हफ्तों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की नीति को उदार बनाने का संकेत दिया ताकि देश में विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके।   वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने एक बयान में कहा, 'सरकार आगामी हफ्तों में एफडीआई नीति को और उदार बनाने का प्रयास जारी रखेगी ताकि भारत में विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रख सके।'   पिछले साल सरकार...

More »

लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली: बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी.विधेयक को राज्यसभा ने 17 दिसंबर को पारित किया था और 18 दिसंबर को यह लोकसभा में पारित हो गया था. सरकारी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा सचिवालय ने कल विधेयक की प्रति कानून मंत्रालय  को भेजी  थी. इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने लोकपाल विधेयक पर दस्तखत...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close