नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी और देश के अन्य हिस्सों में प्याज का खुदरा भाव 70 से 80 रुपये प्रति किलो की ऊंचाई पर पहुंच चुका है. ऐसे में केंद्र सरकार प्याज व्यापारियों के भंडारण की सीमा तय करने पर विचार कर रही है. सूत्रों का कहना है कि प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में मानसून की भारी बारिश से आपूर्ति प्रभावित हुई है जिसकी वजह से इसकी कीमतों में उछाल आया है. उपभोक्ता...
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2019 में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में 154 लोगों की मौतः आरटीआई
नोएडाः उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर इस साल सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 150 से अधिक मौतें हुई हैं. आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. साल 2012 में शुरू हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर अब तक सर्वाधिक लोगों की मौत हुई है. 165 किलोमीटर यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से जोड़ता है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जरिए प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, इस साल 31 जुलाई तक यहां 357 सड़क दुर्घटनाएं...
More »सम्मान सिद्धि योजना / किसान अगले हफ्ते से पीएम-किसान पोर्टल पर खुद ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे
ई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपए लेने के लिए किसान अगले हफ्ते से सीधे पीएम-किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भुगतान की जानकारी पता कर सकेंगे। पोर्टल के जरिए आधार सत्यापन भी कर पाएंगे। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। किसानों को समय पर भुगतान मिले, यह सुनिश्चित कर रहे: अग्रवाल अग्रवाल ने बताया कि सरकार अब...
More »जम्मू कश्मीर: नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नोटिस जारी
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में नाबालिगों को हिरासत में रखने संबंधी आरोपों को लेकर दायर याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से जांच करने को कहा है. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने बोर्ड को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. सुरक्षाबलों द्वारा हिरासत में लिए गए इन नाबालिगों में...
More »सरकार से अनुदान पाने वाले एनजीओ आरटीआई क़ानून के दायरे में आते हैं: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार से उल्लेखनीय फंड पाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत लोगों को सूचना मुहैया करने के लिए बाध्य हैं. मंगलवार को शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप में या उल्लेखनीय वित्तीय मदद पाने वाले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल जैसे संस्थान भी आरटीआई कानून के तहत नागरिकों को...
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