रामगोपाल सिंह राजपूत, भोपाल। शहर के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण होने पर सरकार अब भू-स्वामियों को महज एक अधिकार देकर मुआवजे से दोगुना तक फायदा देने की तैयारी कर रही है। दरअसल अभी तक भूमि अधिग्रहण होने पर मुआवजा देने का प्रावधान था। इसके लिए कभी सालों भी लग जाते थे और भू- स्वामी मुआवजे के लिए भटकता रहता था। नई व्यवस्था के तहत यह सारी परेशानी तो दूर...

बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 स्मार्ट सिटी बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का नया प्‍लान जल्द ही आएगा। यह जानकारी बुधवार को शहरी विकास मंत्रालय के सचिव शंकर अग्रवाल ने पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स को दी। अग्रवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी में भागीदारी करने वाले डेवलपर्स को सरकार प्रोत्साहन और टैक्‍स रियायतें देगी। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का कहना है कि टैक्‍स रियायत और प्रोत्साहन मिलने से...

कोयला खदान आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने साल 1993 से लेकर 2010 के बीच की केंद्र सरकारों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की आवंटन-प्रक्रिया में कथित निष्पक्षता और पारदर्शिता की कलई खोल दी है। शीर्ष अदालत ने इस बीच के 218 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को अवैध बताया है। इस फैसले ने उस बदतर स्थिति का खुलासा किया है, जिसमें ‘क्रोनी कैप्टिलिज्म' और ‘कमजोर नेतृत्व' एक स्तर पर...

आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि जो केरल अपनी उच्च साक्षरता दर और मानव विकास में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जाना जाता है, वही शराब के उपभोग के मामले में भी पूरे देश में अव्वल है। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार की हालिया घोषणा के साथ ही यह सवाल एक बार फिर से चर्चा में है। यहां के मुख्यमंत्री ओमन चांडी कहते...