किसानों की जरूरतों व उनकी व्यक्तिगत दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सात दशक पुराने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यह घोषणा की। लालकिले की प्राचीर से 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में मोदी ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि सरकार फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये हरसंभव...

जशपुरनगर (निप्र) । आदिवासी बाहुल्य जशपुर जिले में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधा जुटाने के सरकारी दावे खोखले साबित हो रहे है। प्रशासन के लाख दावे के बाद भी आज भी कई हो आदिवासी बाहुल्य गांवों में लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आज भी कई गांवों में पुल न होने को कारण यहां के बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति नगर पंचायत...

भारतीय रेल परिवहन तंत्र विश्व का सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, पर विडंबना है कि यह किसी भी स्तर पर विश्वस्तरीय मानकों को पूरा नहीं करता। हां, इसे विश्वस्तरीय बनाने का दम जरूर सरकारें लंबे समय से भरती रही हैं। हर बजट में रेल परिवहन को विश्व मानकों के अनुरूप बनाने की बढ़-चढ़ कर घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन पर जमीनी अमल दिखाई नहीं देता। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी...

देश में सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना (एसइसीसी) के अलग-अलग पहलुओं पर बहस चल रही है। कुछ जानकार इस तथ्य की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस जनगणना ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई स्याह हिस्सों पर रोशनी डाली है। विकास के कोलाहल में स्याह हिस्सों को कोई भी सरकार नहीं देखना चाहती। चाहे वह कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए सरकार रही हो, जिसने इस जनगणना के आंकड़ों को जानबूझ कर...

जरा गौर कीजिए कि इसी देश में करीब अठारह-बीस करोड़ भूमिहीन दलित, अति पिछड़े मजूर हैं। उनके जीवन में यह मौका ही नहीं आता कि वे बैंक से कर्ज लें, खेती करें, उनकी फसल नष्ट हो और वे आत्महत्या कर लें। इसका अर्थ यह नहीं कि हम किसानों की आत्महत्या से पीड़ा का अनुभव नहीं करते। लेकिन इस बात को समझना तो होगा कि एक भूमिहीन किसान या मजूर आत्महत्या न...