नालागढ़ : कृषि विभाग विकास खंड नालागढ़ के कृषि विशेषज्ञ डा. डीआर ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को इस वर्ष से खरीफ फसल के बीमा के लिए भी भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी समिति के माध्यम से लागू होगी। इस बीमा योजना के अंर्तगत मक्की, धान, आलू व अदरक की फसलों...

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक [आरबीआई] का मानना है कि अगले एक दशक के दौरान कार्यशील युवा आबादी बढ़ने से भारत को काफी फायदा होगा, पर इसके लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र से श्रमिक उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर आएं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण ने शुक्रवार को कहा कि निरंतर ऊंची वृद्धि हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि काम करने वाली आबादी कृषि क्षेत्र...

पटना बड़े उद्योगों की स्थापना में बिहार को भले ही कोई बड़ी उपलब्धि न हासिल हुई हो, पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों की स्थापना में सूबा कई प्रगतिशील राज्यों से आगे है। कृषि उत्पादन में अव्वल रहने वाले पंजाब को भी इसने मात दे दी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म-लघु और मध्यम श्रेणी...

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण की गति में सुधार के लिए टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, आवास, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, शिक्षा ऋण यानी प्राथमिकता क्षेत्रों...

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...