SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1077

विदेशी कंपनियां नहीं लाएंगी अच्छे दिन - डॉ. भरत झुनझुनवाला

वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

More »

सुस्तीपुरा की महिलाओं ने दिखाई चुस्ती और बना दी जैविक खाद

धार/सुसारी(मध्‍यप्रदेश)। कुक्षी तहसील के ग्राम सुस्तीपुरा की महिलाओं ने पर्यावरण हितैषी कदम उठाकर मिसाल पेश की है। स्वयं मेहनत कर केंचुआ पालन करके वे जैविक खाद तैयार कर रही हैं। शुरुआत में माना जा रहा था कि वे महज एक-दो क्विंटल खाद तैयार करने के बाद हार जाएंगी, किंतु आज इन महिलाओं ने 120 क्विंटल से ज्यादा जैविक खाद का ढेर लगा दिया है। साथ ही तैयारी ऐसी है कि...

More »

पशुपालन है भूमिहीन परिवारों की जीविका का मुख्य आधार- एनएसएसओ की रिपोर्ट

गंवई इलाकों में सबसे गरीब लोगों के लिए पशुपालन अब भी जीविका का मुख्य स्रोत बना हुआ है। एनएसएसओ की 17 वीं दौर की गणना पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार जिन खेतिहर परिवारों के पास 0.01 हैक्टेयर या इससे कम रकबे की जमीन है उनमें तकरीबन 20 प्रतिशत परिवार जीविका के लिए मुख्य रुप से पशुपालन पर निर्भर हैं। गौरतलब है कि ऐसे परिवारों में भूमिहीन परिवार भी शामिल...

More »

गुजरात में सबसे ज्यादा होता है लड़कियों को यौन शोषणः रिपोर्ट

महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर यौन शोषण जैसे मामले पूरे देश से सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य से गुजरात से जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, देश के सभी राज्यों से ज्यादा गुजरात में लड़कियों का यौन शोषण होता है। 'सेव द चिल्ड्रेन' नाम के एनजीओ की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया...

More »

अब बदल जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति का 'फॉर्मूला'

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कोलेजियम सिस्टम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 को अपनाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नई प्रणाली के लिए अब तक 15 राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसके तहत होने लगेगी। अगस्त महीने में यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close