रायपुर(ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ पानी की उपलब्धता के मामले में सौभाग्यशाली प्रदेश रहा है। मुख्य रूप से छह मुख्य नदियां अपनी सहायक नदियों और नालों के सहयोग से प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल कवर करती हैं। प्रदेश की औसत बारिश भी करीब 1400 मिमी है। इस बारिश के पानी को रोकने के लिए प्रदेश के 20 हजार से अधिक गांवों में 54 हजार से अधिक तालाब हैं, इसके बावजूद कई बार प्रदेश के...

वर्ष 1989 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्ता में आई थी तो उससे काफी उम्मीदें थीं। सरकार से आम लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं जुडी थीं। सामान्य धारणा यही थी कि वह लंबे अरसे तक सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन यह सपना एक वर्ष में ही बिखरने लगा। मंडल आयोग का मुद्दा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लिए वाटरलू साबित हुआ और अंतत: सरकार धराशायी हो...

निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न शुल्क और मंजूरियों में छूट से लेकर तकनीकी उन्नयन और इ-बिज पोर्टल जैसी तमाम घोषणाएं बजट में है। मंजूरियों में छूट को लेकर एक विधेयक लाने की तैयारी का संकेत भी कर दिया गया है। कहना न होगा कि वित्तमंत्री ने उद्योगों की तो खूब चिंता की, परग्रामोद्योगों को अब भी प्रतीक्षा है कि कोई आए और अलग से उनकी चिंता...

सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरुद्धार संशोधन कानून, 2013 में उचित मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया। आखिरकार इस कानून में संशोधन की क्या जरूरत पड़ी और इन संशोधनों के क्या मायने हैं? इस बात का बार-बार उल्लेख होता रहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 पुराना पड़ चुका है और इसमें संशोधन की जरूरत है। 1894...

साल 2014 में डेयरी सेक्टर में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले साल की शुरुआत 2013 की तरह डेयरी उत्पादों के आयात में तेजी के साथ हुई। यह तेजी केन्द्र सरकार की डेयरी उत्पादों के आयात-निर्यात नीति में कोई परिवर्तन न करने से देखने को मिली। इसके चलते देश में दूध की कीमतें दोनों उत्पादक और कंज्यूमर के लिए बढ़ीं। लेकिन, अच्छे आयात की यह खुशी सेक्टर में ज्यादा...