नई दिल्ली। सरकार ने वालमार्ट जैसी वैश्विक बहुब्रांड खुदरा कंपनियों को देश में कारोबार करने के लिए कम से कम 30 प्रतिशत माल स्थानीय स्तर पर खरीदने के शर्त में छूट देने से मना कर दिया है। औद्योगिक नीति एवं सवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव सौरभ चंद्रा ने कल कहा, ‘‘हर कंपनी के लिए अलग अलग एफडीआई नीति नहीं हो सकती। हमने बहुब्रांड खुदरा कारोबार के लिए एक विधान तैयार किया...

अपने देश के 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया करवाने की शुरुआत भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा   वाली लोक कल्याणकारी योजना शुरू करना नैतिक रूप से सराहनीय है, लेकिन आर्थिक नजरिए से यह समस्या पैदा करने वाली भी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए शुरू की गई  ऐसी योजना को  निरंतर बनाए रखने और उसके लिए पैसा जुटाने के लिए ...

वीएल राकेश कहते हैं कि जल्द ही उनके प्रखंड में इ-नागरिक, मनरेगा का एमआइएस इंट्री, बायोमीट्रिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, इ-मुलाकात आदि सेवा शुरू हो जायेगी.  प्रज्ञा केंद्र के उद्देश्यों में नागरिक, सरकार और वीएलक्ष् तीनों का लाभ निहित है.  पीपीपी मॉडल की इस योजना के जरिये सरकार कैसे गांवों में लोगों को ई-गवर्नेस सेवा प्रदान करने के साथ-साथ एक उद्यमी भी तैयार करने में लगी है. ...

लखनऊ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन में कतिपय खामियों का उल्लेख करते हुए इस संबंध में उनसे व्यक्तिगत ध्यान देने की अपेक्षा की है. मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में रमेश ने उन्हें सूचित किया कि हाल ही में मनरेगा के तहत प्रदेश सरकार को जारी 431.5 करोड़ रुपये की धनराशि से लेकर अब तक कुल 2696 करोड़ रुपये...

पटना: भारत में भूमि सुधार के बिना औद्योगिकीकरण संभव नहीं है. बिहार व उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में तो इसकी और आवश्यकता है. ये बातें प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री अमिय कुमार बागची ने मंगलवार को अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन शोध संस्थान के स्थापना दिवस पर ‘द नेक्स्ट ट्रांसफॉरमेशन फॉर ह्यूमन काइंड : टूवार्डस इगेलिटेरियन एंड ग्रीन ग्रोथ’ पर आयोजित व्याख्यानमाला में कहीं. अपना प्लांट लगाने का प्रयास नहीं उन्होंने कहा कि अभी तक राज्य...