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पानी साफ करने के इंतजाम के अभाव में नदियां हो रहीं दूषित, कई राज्यों की स्थिति चिंताजनक

नई दिल्ली: जलशोधन यानी कि पानी को साफ करने के पर्याप्त इंतजामों के अभाव में देश में न केवल नदियों, तालाबों और जलाशयों का पानी जहर बनता जा रहा है बल्कि खेती में रसायानिक खादों के अत्याधिक इस्तेमाल के कारण भूजल भी दूषित हो रहा है. भूजल दूषित होने के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में चिंताजनक स्थिति है. नदियों में दूषित जल के प्रवाह और आर्सेनिक एवं...

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बिहार-असम में बाढ़ से 166 और उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से 34 लोगों की मौत

पटना/गुवाहाटी/लखनऊ/जयपुर/नई दिल्ली: बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति अब भी भयावह बनी हुई है. दोनों राज्यों में बाढ़ से करीब 1.11 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या रविवार तक बढ़कर 166 हो गई. असम में मरने वालों का आंकड़ा 64 पहुंच गया जबकि बिहार में यह आंकड़ा 102 रहा. बीते शनिवार से दोनों राज्यों में पांच और लोगों के मरने की सूचना मिली थी. बिहार में बाढ़...

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आरटीआई कानून में संशोधन के विरोध में उतरा विपक्ष, कहा- इसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा

नई दिल्ली: विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा लाए गए सूचना का अधिकार कानून में संशोधन प्रस्ताव की आलोचना की और आरोप लगाया गया कि ये कानून को कमजोर करने और पारदर्शिता आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह निष्प्रभावी बनाने की कोशिश है. संशोधन के जरिए आरटीआई कानून को कमजोर करने के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा...

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आरटीआई से खुलासा, दिल्ली में भुनाए गए करीब 80 फीसदी चुनावी बॉन्ड

इंदौर: सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिए मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड (इलेक्टोरल बॉन्ड) खरीदे गए. गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नई दिल्ली में भुनाए गए जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं. मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने दो...

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20 हफ्ते से अधिक होने पर भी असामान्य भ्रूण के गर्भपात पर रोक नहीं लगाई जा सकती: कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 सप्ताह की गर्भवती महिला को इस आधार पर गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी कि यह बच्चा सामान्य से बड़े गुर्दों वाला था और पैदा होने के बाद उसके जिंदा बचने की संभावना नहीं थी. अदालत ने कहा कि असामान्य भ्रूण का गर्भपात कराने के अधिकार से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्भावस्था 20 सप्ताह से अधिक की है. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल...

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