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मासूमों के बचपन को बचाने के लिए-- सुभाष गाताडे

पिछले दिनों दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने न्यायालय को बताया कि महानगर की विभिन्न अदालतों में बच्चों से अत्याचार और उनके यौन शोषण के 4,000 से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि वर्ष 2016 के शुरुआती सात महीनों में सिर्फ 449 मामलों का निपटारा हुआ और 83 लोगों पर दोष साबित हुए। याचिका डालने वाले ‘बचपन...

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दलितों के लिए गुजरात में 16 विशेष अदालतें गठित

अहमदाबाद। आंदोलन कर रहे दलितों को रिझाने के लिए गुजरात सरकार ने जरूरी कदम उठाना शुरू कर दिया है। उसने अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए राज्य में 16 विशेष अदालतों के गठन की घोषणा की है। विशेष कोर्ट का गठन गुजरात के 15 जिलों में किया जाएगा। इनमें से अहमदाबाद में इस तरह की दो अदालतें होंगी। राज्य के विधि विभाग की...

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स्वच्छता, समाज और सरकार-- सुभाष गताडे

एक सौ पांच साल की कुंवर बाई, जिन्होंने अपनी बकरियां बेच कर शौचालय का निर्माण कराया, ‘स्वच्छता दिवस' के अवसर पर दिल्ली में सम्मानित की जाएंगी। खबरों के मुताबिक कुंवर बाई ने कोटाभररी नामक अपने गांव (जिला राजनांदगांव) में स्त्रियों को खुले में शौच जाने की असुविधा से बचाने के लिए यह निर्माण कराया। बेशक कुंवर बाई का सरोकार व त्याग काबिले-तारीफ है और उनको स्वच्छता दूत नियुक्त किया जाना,...

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कामकाजी महिलाओं के लिए देश में दिल्ली असुरक्षित, सिक्किम सबसे बेहतर: रिपोर्ट

नई दिल्ली.भारत में महिलाओं के काम करने की स्थिति के लिहाज से नॉर्थ-ईस्ट का राज्य सिक्किम पहले स्थान पर है। वहीं, देश की राजधानी दिल्ली सबसे असुरक्षित जगह है। अमेरिकी रिसर्च इंस्टीटयूट सेंटर फॉर स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) और नाथन एसोसिएट्स ने यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, सिक्किम को सर्वाधिक 40 नंबर मिले। दिल्ली केवल 8.5 नंबर के साथ आखिरी पायदान पर है ।महिलाओं की भागीदारी...

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सिंगूर के किसानों को जमीन सौंपेंगी ममता

कोलकाता: सिंगूर के किसानों से किया वादा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पूरा करने जा रही हैं. वह बुधवार को औपचारिक रूप से किसानों को उनकी जमीन सौंपेंगी. मुख्यमंत्री ने 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें जमीन लौटाने का वादा किया था. सत्ता में आने के बाद उन्होंने इन किसानों को उनकी जमीन लौटाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाये थे. इसे अदालत में चुनौती दी. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उच्चतम...

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