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आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए: ममता बनर्जी

कोलकाताःपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि एलपीजी गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  से इस कदम की समीक्षा करने का आह्वान किया.  ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘आधार कार्ड जरुरी नहीं बनाया जाना चाहिए. केवल 15-20 फीसदी लोगों को ही यह कार्ड मिला है.’’  उन्होंने कहा , ‘‘उन्हें...

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भारत में सबसे ज्यादा बड़े कोयले के भंडार : होता है 20 अरब डॉलर का आयात

नई दिल्ली : किसी भी देश के विकास के लिए वहां की ऊर्जा का बहुत बड़ा हाथ होता है. आज भारतवर्ष के लिए ऊर्जा मुहैया करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है. भारत में घर ऐसे भी हैं जहां पर अभी भी लोग मोमबत्ती के सहारे अपना काम कर रहे हैं, कई गावों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है. इनमें से करीब 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके...

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दलित-प्रश्न और मीडिया- उर्मिलेश

जनसत्ता 25 अक्तूबर, 2013 : ‘नो वन किल्ड जेसिका’, सिर्फ एक शानदार अखबारी शीर्षक नहीं था। अपराध-दंड प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को उद्घाटित कर वह एक जन-अभियान का नारा बन गया, जिसने अंतत: कामयाबी हासिल की। लेकिन मध्य बिहार के लक्ष्मणपुर-बाथे में मारे गए दलित-उत्पीड़ित तबके के अट्ठावन लोगों के बारे में लंबे इंतजार के बाद नौ अक्तूबर को पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उसके बाद ऐसी आवाजें...

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नक्सलियों ने तीन दशक में 12,000 लोगों को उतारा मौत के घाट

नयी दिल्ली : पिछले तीन दशक में नक्सलियों ने लगभग 12000 आम लोगों की हत्या कर दी. करीब 3000 सुरक्षाकर्मी इसी अवधि में नक्सलियों के हाथों मारे गये. गृह मंत्रालय के आंकडों के मुताबिक 1980 से अब तक नक्सलियों ने 11742 आम नागरिकों की हत्या कर दी. सुरक्षाबलों की बात करें तो 2947 सुरक्षाकर्मी नक्सलियों के हाथों मारे गये. इसी अवधि में सुरक्षाबलों के हाथ 4674 नक्सली मारे गये. सबसे अधिक संख्या...

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गैर सहायता प्राप्त स्कूल मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में

नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी दी है. मानव संसाधन...

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