इस देश में जच्चा-बच्चा कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, जब स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर अस्पताल तक लोगों को समय से उपचार नहीं मिल रहा। संस्थागत प्रसव के बाद एक भी बच्चे की मौत तक व्यवस्था पर सवाल जिंदा बना रहेगा। रोजाना जन्मने वाले कुल शिशुओं मे 50 फीसदी की हिस्सेदारी अकेले आठ ईएजी राज्य करते हैं। यहां स्थितियां बेहद जर्जर हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति को संतोषजनक नहीं...
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2018 में 23,764 लोगों ने बीमारियों के चलते आत्महत्या की, पंजाब में सबसे अधिक
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2018 में हुई कुल 1,34,516 आत्महत्याओं ने 17.7 प्रतिशत आत्महत्या बीमारियों के कारण हुईं। पारिवारिक कारणों के बाद बीमारियां आत्महत्या का दूसरा सबसे बड़ा कारण हैं। एनसीआरबी के अनुसार, साल 2018 में बीमारियों के चलते कुल 23,764 लोगों ने जान दी। इनमें मानसिक रोगों के कारण जान देने वाले रोगियों के संख्या सबसे अधिक है। 2018 में कुल 10,134...
More »कम फीस और ज्यादा गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों का होना बेहद जरूरी क्यों है
पिछले कुछ समय से पूरे देश में कई विश्वविद्यालयों के छात्र फीसवृद्धि को लेकर उत्तेजित हैं. पड़ोसी देश पाकिस्तान तक से इसी प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं. शासक वर्ग की ओर से इसके प्रति या तो उदासीनता दिखाई जा रही है या फिर इसे राजनीतिक रंग देकर खारिज करने की कोशिश की जा रही है. विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं...
More »‘सीआईसी के आदेश के बाद भी बैंक चंदा देने वालों के नाम छुपा रहे हैं, यानी कुछ गड़बड़झाला है’
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने उन लोगों के नाम बताने से इनकार कर दिया है जिन्होंने चुनावी बॉन्ड स्कीम के तहत अब तक इलेक्शन में चंदा देने के लिये एक करोड़ मूल्य वर्ग (डिनॉमिनेशन) वाले बॉन्ड खरीदे. महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दो दिन पहले ही केंद्र सरकार से यह बताने को कहा था कि किसने चुनावी बॉन्ड स्कीम में दानकर्ता की गोपनीयता की मांग की...
More »वर्ष 2018 में 10,349 किसान एवं कृषि श्रमिकों ने की आत्महत्या : एनसीआरबी
लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान और खेती से जुड़े लोगों की आत्हत्या रुक नहीं रही है। प्रतिकूल मौसम से फसलों पर मार पड़ने के साथ ही कृषि ऋण संकट या फिर अन्य कारणों से देश के हजारों किसान हर साल आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 में कृषि क्षेत्र (कृषक और कृषि श्रमिक) से जुड़े कुल 10,349...
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