SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1282

महाराष्ट्र में चाहिए ऑटो परमिट ? आपको मराठी आनी चाहिए

मुंबई : एक विवादास्पद कदम के तहत, महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार ने फैसला किया है कि भविष्य में ऑटोरिक्शा परमिट केवल मराठी भाषा बोलने वालों को ही जारी किया जाएगा. देवेंद्र फडणवीस मंत्रालय में शिवसेना के एक सदस्य परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि सरकार ने बडी संख्या में ऑटारिक्शा परमिट जारी करने का फैसला किया है और आवेदनकर्ता के लिए एक ही शर्त है कि उन्हें मराठी...

More »

कृष्णा का गोदावरी से आज होगा मिलन- मिथिलेश झा

नदियों के तट पर सभ्यताएं तो विकसित होती ही हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां की नदी और उसमें उपलब्ध के उचित प्रबंधन पर ही निर्भर होती है. खासकर भारत जैसे देश में जब मॉनसून दगा दे जाये, तो नदियों और नहरों का पानी ही किसानों का सहारा होता है. प्रकृति ने भारत को विशाल नदियों की नेमत बख्शी है. इसमें बड़ी से छोटी नदियां तक शामिल हैं. कई...

More »

किशोरों में बढ़ती आत्महत्याएं- अंजलि सिन्हा

कोटा के कोचिंग संस्थानों में तनावग्रस्त बच्चों तथा इनमें से कुछ के आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने की खबरों के बीच तथा शेष समाज में इसके प्रति व्यक्त की जा रही चिंताओं के चलते कोटा शहर के 40 कोचिंग संस्थानों ने मिल कर चौबीस घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जो परेशान छात्रों की काउंसेलिंग करेगी. निश्चित ही ऐसी सेवा शुरू होने से छात्रों को शेयरिंग का एक...

More »

शिक्षा के नाम पर राजनीति- मनीषा प्रियम

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए...

More »

यूपी सरकार को HC से झटका, 1.75 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है. हाई कोर्ट ने शनिवार को प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्र शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि नियमों में ढील अथवा संशोधन करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close