द वायर, 18 सितम्बर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राजस्थान सरकार को ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए पर्यावरण संबंधी मुआवजे के रूप में 3,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदूषण में योगदान और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम रहने के लिए राज्य के अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया है. पीठ में जस्टिस सुधीर...

क्या इस देश को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जरूरत है? जिस मकसद को लेकर इन बैंकों का गठन किया गया था क्या वो पूरा कर पा रही हैं? क्या पब्लिक सेक्टर के बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ कुशलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर पा रही हैं? आज के न्यूज़ अलर्ट समाचार में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुशलता– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक...

डाउन टू अर्थ, 16 सितम्बर वैश्विक स्तर पर आज से एक नई गरीबी रेखा को अपनाया गया है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने अपने गरीबी और असमानता के आंकड़ों को भी अपडेट किया है। लेकिन इस अपडेट में दशकों से छूटी हुई एक और चीज है जिसे जोड़ा गया है और वो हैं भारत के गरीबी से जुड़े आंकड़ें। इन आंकड़ों से न केवल वैश्विक रूप से गरीबी के स्तर...

जनसत्ता,16 सितम्बर देश में मानव व हाथियों के बीच के संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों के रास्तों को पर्यावरण मंत्रालय और आसान बनाएगा। पहले चरण में इस कार्य के लिए देश का करीब 800 किलोमीटर लंबा गलियारा तैयार किया जाएगा। ये गलियारे अक्सर हाथियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं लेकिन इनकी तकनीकी खामियों की वजह से हाथियों के झुंड आबादी वाले क्षेत्रों में घुस जाते हैं जो हाथी और...

जनचौक,15 सितम्बर 1598 के पूर्व मॉरीशस की धरती सुनसान थी। लगभग 90 किलोमीटर लम्बे और 40 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर इन्सान नहीं रहते थे। सबसे पहले डच लोगों ने इस धरती को छुआ था। ऐसा अकस्मात हुआ था। वे जावा में बस गए थे और वहीं से मसालों का व्यापार करते थे। इसी प्रक्रिया में वे 1598 में मॉरीशस की धरती तक पहुंचे मगर वहां बसे नहीं। कुछ दशकों बाद, 1638...