नई दिल्ली। देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के दौरान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता शौचालय के इस्तेमाल को लेकर लोगों के व्यवहार में बदलाव की शुरुआत करने की होगी। सरकार का यह फैसला पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रामीण इलाकों में निर्मित बड़ी संख्या में शौचालयों को लोगों ने मंदिर या गोदाम में परिवर्तित...

चंडीगढ़। कृषि मंत्रालय ने केंद्र की सब्सिडी के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र की सब्सिडी होने पर जो भी खरीदारी हो रही है, इसके टेंडर मंगाए जाएंगे। इसके साथ ही अब किसी भी बीज या दवा का स्पेशल ब्रांड नहीं होगा, बल्कि जैसे गेहूं का बीज चाहिए तो सिर्फ बीज का उल्लेख होगा। इसमें...

बीते सोमवार की रात को, दवाओं की कीमतों के नियामक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सबको चौंका दिया. उसने उन 108 दवाओं को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जिन्हें उसने दो महीने पहले ही ‘जनहित' के आधार पर मूल्य नियंत्रण के तहत लिया था. उसने इसकी कोई वजह नहीं बतायी. सिर्फ इतना कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय के...

प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण आवश्यक है, किंतु उत्पादन की गुणवत्ता इतनी ऊंची होनी चाहिए कि विश्व भर में उसकी ख्याति हो। साथ ही विकास एवं औद्योगीकरण पर्यावरण के अनुकूल हो। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विकास के कारण पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े। यूपीए सरकार से यह शिकायत रहा करती थी कि भू-अर्जन नीति...

सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 से 2011 के बीच हुए सभी 218 कोयला ब्लॉक आवंटनों को मनमाना और गैरकानूनी करार देते हुए, सरकारी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे चार ब्लॉकों को छोड़, अन्य 214 आवंटनों को रद्द कर दिया है. बीते 25 अगस्त को अदालत ने कहा था कि 14 जुलाई, 1993 के बाद से हुए कोल-ब्लॉक आवंटनों में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है और राष्ट्रीय संपत्ति गलत तरीके से...