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खाद्य आपूर्ति की सब्सिडी पर अड़ंगा

शिमला. प्रदेश सरकार ने खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति निगम की सब्सिडी पर रोक लगा दी है। निगम को यह सब्सिडी दालों, चावल, नमक और रिफाइंड और मस्टर्ड तेल के लिए दी जाती है। दिसंबर से लेकर अब तक सरकार ने सब्सिडी नहीं जारी नहीं की है। सब्सिडी की यह राशि 30 करोड़ रुपए बनती है। इसे देखते हुए अब यह मामला आगामी कैबिनेट की बैठक में ले जाया जा रहा है। निगम का...

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पेट भरने के लिए किडनी बेच रहा बंगाल का एक गांव

पश्चिम बंगाल के एक गांव में भुखमरी का आलम यह है कि पेट की भूख मिटाने के लिए लोग पेट के अंग ही बेच रहे हैं। उत्तर दीनाजपुर इलाके के बिंदोल गांव को किडनी गांव भी कहा जाने लगा है। भुखमरी ने इस गांव में हर दूसरे घर के पुरुष को किडनी बेचकर परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर कर दिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव...

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इस बार गेंहूं की होगी बंपर पैदेवार, फिर भी नहीं मिलेगी खुशी

भोपाल। रायसेन जिले के बिसनखेड़ा गांव से सटा बूचा सिंह का खेत। उसमें लहलहाती गेहूं की फसल। इस किसान के चेहरे से खुशी साफ झलक रही है। उसकी मेहनत और मौसम की मेहरबानी का नतीजा है कि इस साल उसे अपने खेत से 40 बोरी तक गेहूं मिल जाएगा जो पिछले साल से करीब डेढ़ गुना ज्यादा होगा। यह स्थिति बूचा सिंह तक सीमित नहीं है। इस साल प्रदेश में गेहूं का रिकार्डतोड़...

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खाद्य सुरक्षा की खातिर - सुभाष वर्मा

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

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कृषि पर खर्च होंगे डेढ़ लाख करोड़

पटना : सूबे में कृषि के विकास पर 2012 से 2017 तक एक लाख 52 हजार 511 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मंगलवार को कृषि कैबिनेट की पांचवीं बैठक में कृषि रोड मैप के एजेंडे और खर्च होनेवाली राशि तय की गयी. पांच वर्षो में 60 हजार करोड़ अतिरिक्त खर्च करने की सहमति बनी. साथ ही कृषि कैबिनेट में शिक्षा विभाग को भी शामिल कर लिया गया है. उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों...

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