जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आदि के लिए सस्ती दर पर जमीन आबंटन पर रोक लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में जमीनों की डीएलसी दर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को जमीन आंबटन में लगाई जाने वाली शर्तो की समीक्षा करने और उनका कड़ाई से पालन करवाने के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख...

हिसार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में संशोधन की माग के लिए हरियाणा के किसानों ने पुलिस की घेराबंदी के बीच दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। किसान संघर्ष समिति व अखिल भारतीय किसान सभा के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में फरीदाबाद जिले के चंदावली, पलवल, गोरखपुर , अंबाला व सिरसा जिलों के किसान पहुंचे। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उनके निजी सचिव को उनके कार्यालय...

-सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा देश की राजधानी में आयोजित सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक घड़ी थी. -सदियों से मैला उठाने वाला समाज अब टोकरी नहीं आवाज उठाना चाहता है, हाथ में झाड़ू नहीं किताब लेना चाहता है. -सरकार के झूठे वादों पर उम्मीद बांधने की बजाय अब इस समाज ने खुद मैलाप्रथा को खत्म करने की ठान ली है. आज भी कई लाख लोग अपने सर पर मैला उठाने को अभिशप्त हैं....

कानपुर। मुख्यामंत्री मायावती द्वारा प्रदेश के गरीबों के लिए महामाया गरीब आर्थिक योजना चालू की गयी है। जिसके तहत समाज के नीचे तबके के लोगों को आर्थिक मदद देने का प्रवधान है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए जिले के 60 हजार सही पात्रों का चयन किया गया था। लेकिन दो माह गुजर जाने के बाद अभी तक सिर्फ 15 हजार पात्रों के ही सात्यापित आवेदन फार्म जमा हो पाए है।...

राजस्थान में मज़दूर सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के नेतृत्व में 'हक़ सत्याग्रह' नाम से एक आंदोलन चला रहे हैं. वे कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र के साहिब और श्रीमंत जब चाहे अपनी पगार बढ़ा लेते है लेकिन न्यूनतम मज़दूरी कब और कितनी बढ़े, इस पर कोई बात नहीं करता. ये मजदूर रथ यात्रा भी निकाल रहे हैं. राज्य में सरकार ने हाल में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ा कर 135 रूपए कर दी...