नई दिल्ली। साल 2016 की चौथी तिमाही नोटबंदी के चलते रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बीते तीन वर्ष की सबसे खराब तिमाही साबित हुई है। निवेशकों की अवधारणा पर तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 की पहली छमाही के मुकाबले आखिरी तिमाही में स्थितियां ज्यादा खराब हुई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर की जानी मानी एजेंसी नाइट फ्रैंक के मुताबिक निवेशकों की प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किया जाने...
More »SEARCH RESULT
आदिवासियों को कोसा पालने मिलेगी वन भूमि
कोरबा। पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत कोरवा व बिरहोर आदिवासी परिवार के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए स्वरोजगार के तहत उन्हें कोसा उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। एकीकृत आदिवासी परियोजना के तत्वावधान में रेशम विभाग से 100 परिवारों को प्रशिक्षित किया गया है। आगामी पुसल चक्र जून माह से कोसा उत्पादन कर सकें, इसके लिए रेशम विभाग से सामग्री आपूर्ति की जाएगी। कोरवा और बिरहोर जनजाति के...
More »मिड-डे मील में मिला मरा चूहा, सिसोदिया बोले- वेंडर पर होगी FIR
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एक ओर स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने व बच्चों को बेहतर मिड डे मील का दावा कर रही है वहीं दूसरी ओर हालात बदतर होते जा रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के देवली में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में दो चूहे मरे मिले। खराब खाना खाने से कई छात्र बीमार पड़ गए। इन छात्रों को मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।...
More »खाद्यान्न की बंपर पैदावार, 50 लाख टन ज्यादा दाल
नई दिल्ली। मानसून की अच्छी बारिश और सरकार की नीतिगत तैयारियों के मद्देनजर रबी सीजन में खाद्यान्न की बंपर पैदावार होने का अनुमान है। जबकि दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होगी। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए यह राहत की बात है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त सुधार की संभावना है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में खाद्यान्न की कुल पैदावार अब...
More »राजनीति के मैदान में काले धन का खेल-- सुधांशु रंजन
चुनाव प्रणाली और काले धन के रिश्ते इन दिनों फिर चर्चा में हैं। राजनीतिक दलों के लिए धन चंदे से आता है। लेकिन न तो चंदा देने वाला और न ही लेने वाला इसे सार्वजनिक करना चाहता है। यह गुपचुप कारोबार ही भारतीय राजनीति को कलुषित करता है। केंद्र सरकार ने राजनीतिक जगत में नकद के खेल को कम करने के लिए एक कदम उठाया है। अब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,...
More »