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सर्वे: नरेंद्र मोदी की नोटबंदी से 60 लाख से ज्‍यादा लोग रोटी के ल‍िए परेशान

नोटबंदी के बाद भारत में लगभग 15 लाख लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। अगर एक कमाऊ शख्स पर घर के चार लोग आश्रित हैं तो इस लिहाज से पीएम नरेंद्र मोदी के एक फैसले से 60 लाख से ज्यादा लोगों को रोटी के लिए परेशान होना पड़ा है। सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआईई) ने सर्वे में त्रैमासिक वार नौकरियों का आंकड़ा...

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तमिलनाडु में 100% बढ़ी विधायकों की सैलरी, सांसदो ने भी उठाई मांग

बेंगलुरु। जहां एक तरफ तमिलनाडु के किसान कर्ज माफी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ राज्य के विधायकों की तनख्वाह में 100 प्रतिशत का इजाफा हो गया है। इसके बाद उनकी सैलरी 55000 से 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह हो गई है। तनख्वाह में इस बढ़ोतरी की घोषणा मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने किया विधानसभा में किया। वहीं दूसरी तरफ देश के सांसदों ने भी संसद में अपनी तनख्वाह बढ़ाने की...

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13 सौ करोड़ रुपए की दाल खरीदी में गड़बड़ी, सरकार कराएगी जांच

भोपाल। बाजार में मूंग,उड़द और अरहर की कीमतों मे भारी गिरावट के बाद सरकार ने समर्थन मूल्य पर इन्हें खरीदने का फैसला किया और देखते ही देखते 13 सौ करोड़ की खरीदी हो गई। इतनी ज्यादा खरीदी पर अब सरकार को शक है कि इसमें गड़बड़झाला हुआ है। नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, हरदा, होशंगाबाद सहित कुछ अन्य जिलों में खरीदी की मात्रा अप्रत्याशित होने से अधिकारियों को ये लग रहा है कि...

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Digital भुगतान का घटा रुझान तो मुस्तैद हुए बैंक

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश भर में डिजिटल भुगतान में जो बढ़ोतरी हुई थी, उसमें अब ब्रेक लगता दिख रहा है। नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 तक तमाम तरह के डिजिटल भुगतानों में काफी तेजी से वृद्धि हुई थी। मार्च के बाद से इसमें गिरावट आने लगी है। शायद यही एक वजह है कि देश के दिग्गज बैंक एसबीआइ ने डिजिटल भुगतान से जुड़े तमाम शुल्कों में भारी कटौती करने...

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कौशल विकास योजना के सबक-- संजय रोकड़े

आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना की तरह कौशल विकास योजना को लेकर भी बड़ी-बड़ी बातें की गर्इं। लेकिन जब सरकार ने इस योजना की सच्चाई जानने के लिए धरातल पर एक आंतरिक सर्वे करवाया तो बहुत चिंताजनक स्थिति सामने आई। कौशल विकास योजना को संचालित करने वाले मंत्रालय की आंतरिक आॅडिट रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र है कि सरकार द्वारा अनुदान-प्राप्त करीब सात...

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