मित्रों, अदालत, मुकदमा और पुलिस को लेकर अनेक कहावतें और लोकोक्तियां प्रचलित हैं. इन सभी कहवतों और लोकोक्तियों में इन्हें तबाही और परेशानी का सबब बताया गया है, जबकि अगर पुलिस, अदालतें और मुकदमे दायर करने के जनता को अधिकार न हों, तो समाज में अराजकता अपनी पराकाष्ठा पर होगी. हम सुरक्षित नहीं रह सकते. हमारे मानवीय अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती. हर कोई अपनी ताकत और धन की बदौलत...

देश में हाल के दिनों में गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों के मन में एक अलग तरह का दुराव पैदा हो गया है. लोगों को लगता है कि गणतंत्र दिवस मनाना बेकार बात है, झंडा फहराने और परेड करने से क्या फर्क पड़ता है. मगर पिछले दिनों एक दलित महिला विचारक ने कहा कि देश के सभी वंचितों को गणतंत्र दिवस जरूर मनाना चाहिये, क्योंकि इस देश के लोगों को आजादी...

वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक देश के 58.2 फीसदी कामगार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से अपनी जीविका चला रहे थे. इस तसवीर का दूसरा पहलू यह है कि पिछले दो दशकों में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है. 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह आंकड़ा 14.1 प्रतिशत था. दोनों आंकड़ों की तुलना करें, तो यह एहसास होगा कि कृषि अब फायदे...

कोलकाता: सरकारी खाद्य खरीद एजेंसियों से ऑर्डर की कमी के चलते अनेक जूट मिलों के बंदी के कगार पर पहुंच जाने के कारण जूट उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है. पांच जूट मिलें पहले ही बंद हो चुकी हैं, जबकि अन्य में उत्पादन में भारी कटौती की गयी है. इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के सचिव एसपी बख्शी ने कहा है कि पहले ही 50,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं और...

शुरुआत : बंगलुरू में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लांच 50,000 से अधिक आबादी वाले 779 शहरों को शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत मार्च 2015 तक 80 फीसदी योगदान होगा केंद्र सरकार का इस योजना को लागू करने के दौरान आने वाले खर्च में शहरी गरीब को पर्याप्त और कुशल सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी...