विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...
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अवैध उत्खनन से हो रहा जान का नुकसान
कोडरमा। जिले के जंगली क्षेत्रों में अवैध उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से जारी है। गरीबी एवं तंगहाली से जूझ रहे ग्रामीण ढिबरा (माइका स्क्रैप) एवं पत्थर के अवैध उत्खनन में लगे हैं। सो, आये दिन घटनाएं घटती है और इसमें जानें भी जाती है। अक्सर यहां ढिबरा चुनते वक्त चाल धंसने से मौत की घटनाएं होती है। शुक्रवार को जोड़ासिमर में ढिबरा चुनते वक्त हुई दो महिलाओं की मौत तो उदाहरण मात्र है। इसके पूर्व...
More »वनक्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा पत्थरों का अवैध उत्खनन
डोमचांच (कोडरमा)। नीरू पहाड़ी से पांच किमी उत्तर ढोढाकोला रोड में कुबड़ी घाटी मोड़ से तीन किमी बायी ओर (पश्चिम) जाने वाली कच्ची सड़क जो घनघोर जंगलों को चीरकर सीधा समसिहरिया एवं हदहदवा में पत्थरों का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से हो रहा है। रिजर्व फारेस्ट के अंतर्गत पड़ने वाले इन माइंस में विगत 8-10 वर्षो से उत्खनन का काम हो रहा है जिसमें प्रतिदिन दर्जनों शक्तिमान बोल्डर स्थानीय क्रशर मिलों को आपूर्ति की जा रही...
More »जाकर मइया पुआ पकावे, ताकर धिया उपास
रांची। यदि आप जलावन के रूप में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। चोरी के आरोप में पकड़े भी जा सकते हैं। हालांकि कोयले के इस झारखंड देस में लाखों लोग घरेलू उपयोग में रोजाना कोयले का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह दीगर बात है कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यह वह राज्य है, जिसके पास 691 एमटी कोयला रिजर्व है। देश भर में 2,111 एमटी कोयला रिजर्व के...
More »खनन पट्टों के नवीकरण पर रोक से उबाल
सासाराम। रोहतास उद्योग पूंज की बंदी की भरपाई को विकसित करवंदिया का पत्थर उद्योग संकट में है। इस उद्योग से सीधे जुड़े 50 हजार हांथों पर बेरोजगारी की तलवार लटक गयी है। दो हजार करोड़ के सालाना टर्न ओवर वाले इस उद्योग से मजबूत हुई जिला की आर्थिक संरचना भी डगमगाने लगी है। आने वाली स्थिति को भाप करोड़ों की पूंजी लगाये बैंकों के हाथ-पाव फूलने लगे हैं। हाल में राज्य सरकार के बिहार लघु...
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