चंडीगढ़. भारत की प्रगति दर बेशक 9 फीसदी है, लेकिन भारत के किसान खेती छोड़ खेतों और मंडियों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। अकेले पंजाब में ही हर साल दस हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं। पंजाबी यूनिवर्सिटी की ओर से करवाई गई यह स्टडी रिपोर्ट शुक्रवार को पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ खाद्यान्न सुरक्षा और किसानों की आत्महत्या विषय पर करवाए गए सेमिनार में क्रिड के डायरेक्टर...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए सरकार ने मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। इसके तहत एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन में मोटे अनाज की खेती बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंचाई के लिए बेशक पानी कम मिले लेकिन नई प्रौद्योगिकी और वर्णसंकर बीजों के प्रयोग से इनकी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। गेहूं व चावल के मुकाबले...

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

पटना राज्य में चयनित फसलों के लिए 1900 कृषक समूहों का गठन होगा। प्रत्येक समूह में 15 से 20 किसान सदस्य होंगे। कृषि विभाग की सभी योजनाएं कृषक समूहों के माध्यम से ही लागू होंगी। समूह के सदस्यों को ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। समूह गठन के लिए सरकार से पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। बैंक में समूह का खाता खुलने पर सरकार दस हजार...

नई दिल्ली [रमेश दुबे]। दलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिए लगभग दो दर्जन योजनाओं की असफलता के बाद केंद्र सरकार ने सीधे किसानों को ज्यादा कीमत देने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोत्तरी की गई है। जहा अरहर के समर्थन मूल्य में सात सौ रुपये की वृद्धि की गई है, वहीं मूंग में 410 रुपये तथा उड़द में 380 रुपये की...