पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

कोलकाता. राज्य में खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लागू होने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया. सोमवार को महानगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के नियम व फंड के वितरण के संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है. किस प्रकार से इसे लागू किया जायेगा और कैसे इसके लिए राज्य सरकार को फंड मिलेगा,...

रायपुर(निप्र)। जिले में अब तक लगभग एक-चौथाई राशन कार्डों का सत्यापन हुआ है। खाद्य विभाग ने अपात्रों के 23 हजार से ज्यादा कार्डों को निरस्त भी कर दिया है, लेकिन यही अपात्र कार्डधारक पिछले नौ माह में सरकारी धन से खरीदे गए 80 हजार क्विंटल से अधिक खाद्यान्न गटक गए। प्रदेश के बाकी 26 जिलों का हिसाब लगाया जाए तो खाद्यान्न की मात्रा 15 लाख क्विंटल से अधिक होगी। जिला खाद्य...

बेगूसराय : बखरी प्रखंड में खाद्य सुरक्षा योजना पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पायी है। जिससे गरीब को विगत छह माह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2007 के पूर्व राशन कार्ड में प्रति यूनिट के हिसाब से लाभांश वितरण की व्यवस्था थी। इसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद बीपीएल सूची का निर्धारण किया गया। अंक के आधार पर लाभुकों को तीन श्रेणियों में रखा गया।...

पटना: पहली फरवरी से लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सभी चयनित परिवारों को नहीं मिल रहा है. योजना लागू होने के तीन माह बीत गये, लेकिन अधिकतर परिवारों को एक बार भी राशन नहीं मिला है. अप्रैल में अनाज आवंटित तो हुआ, लेकिन कार्ड नहीं होने से राशन मिलने में परेशानी हुई. बाद में जिला प्रशासन ने सूची के आधार पर राशन बांटने का निर्देश दिया. सूची के आधार...