पटना। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बुधवार को सफाई की मुद्रा में थे। उन्होंने कहा-'केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के जरिये कोई बटाईदार किसी भी सूरत में जमीन का मालिकाना हक हासिल नहीं कर सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत भूमि मालिकों को जमीन से जुदा नहीं कर सकती है। ऐसा कोई कानून है ही नहीं।' वे संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने भाजपा में अपने खिलाफ भड़के गुस्से पर...

संबलपुर, जागरण संवाददाता : सोमवार को पूर्वाह्न गंगाधर मंडप के समक्ष अंचल के किसानों की खुदकुशी पर उलजुलूल बयानबाजी करने और मामले की जांच पड़ताल में विलंब करने के आरोप में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि उपनिदेशक के चेहरे पर कालिख पोत कर उन्हे पैदल चलाते हुए जिलाधीश कार्यालय तक ले गये। इस घटना की सूचना मिलते ही संबलपुर जिलाधीश और उत्तरांचल राजस्व आयुक्त अपने दफ्तर से नदारद हो गए। ऐसे...

नयी दिल्ली : बैंकों से कर्ज लेकर सही समय पर उसकी वापसी करनेवाले किसानों को अब तीन लाख रुपये तक का फ़सली कर्ज छह प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा. बाकी किसानों के लिए सात प्रतिशत ब्याज पर फ़सली ऋण दिये जाने की योजना इस साल भी जारी रहेगी. किसानों को सस्ता फ़सली ण उपलब्ध कराने के लिए सरकार बैंकों और वित्त संस्थानों को दो प्रतिशत की दर से ब्याज...

राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी ऋण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शनिवार को राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) और नाबार्ड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते से राज्य के किसानों को ज्यादा मात्रा में सहकारी ऋण मिल सकेंगे। समझौते के बाद नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक मुरलीधर राव ने कहा कि राजस्थान की अल्पकालीन सहकारी संस्थाएं बेहतर तरीके से काम कर रही है। राज्य के 29...

खास बात फिलहाल ३६ फीसदी ग्रामीण परिवार परिवार सांस्थानिक कर्जे के दायरे से बाहर हैं यानी सांस्थानिक कर्जे तक इनकी पहुंच नहीं है।* अगर प्रति परिवार दो हजार की सालाना रकम को आधार मानें तो ग्रामीण इलाके के गरीब परिवारों के लिए सालाना १५००० करोड़ रुपये के कर्जे की जरुरत होगी।* बड़े बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ३३००० हजार शाखाएं गंवई इलाकों में और १४००० शाखाएं कस्बाई इलाकों में हैं। सहकारी बैंकों...