कोलकाता के लोगों को साल 2019 तक घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने की केन्द्र सरकार की अहम योजना अधर में लटक गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार को अबतक जमीन मुहैया नहीं कराया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा है कि कोलकाता बहुत ही घना बसा हुआ शहर है, इसलिए भूमि अधिग्रहण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसबीच, केन्द्र...

नई दिल्ली। लंबित आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद सरकार घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र ने घाटे में चल रहे करीब डेढ़ दर्जन पीएसयू को बंद करने का फैसला किया है। इनमें से कम से कम आधा दर्जन पीएसयू को बंद करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है जबकि शेष को बंद करने की...

संधिकाल की बेला है, न जाने कितनी लंबी खिंचेगी. यह नखलिस्तानों की तलाश नहीं, मरीचिकाओं में भटकने का दौर है. हकीकत कुछ और, मगर बताया जाता है कुछ और. हर टैक्स मूलतः जनता से धन छीन कर सत्ता की तिजोरी भरता है.  सरकार अगर जनोन्मुखी न हो, तो जनता का इससे प्रत्यक्ष रूप से कोई भला नहीं होता, खासकर तब, जब उसे उसकी आय या मुनाफे पर नहीं, बल्कि वस्तुओं...

नई दिल्ली। सरकारी संगठनों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामले में रेलवे शीर्ष स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर बैंक हैं। पिछले साल मिली शिकायतों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने यह रिपोर्ट तैयार की है। हाल ही में संसद में पेश सीवीसी की 2014 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की 12,394 शिकायतें मिलीं। इसके बाद बैंक अधिकारियों के खिलाफ 5,363 और राष्ट्रीय...

बढ़ती महंगाई एक बार फिर चर्चा में है। वरना तो महंगाई का जिक्र चुनावी सभाओं या नीति आयोग जैसी संस्थाओं की गंभीर बैठकों में होता है। अर्थशास्त्री इसे मुद्रास्फीति से जोड़ते हैं तो किसान-दुकानदार 'मुनाफाखोरी" से। महंगाई पर चर्चा क्या सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी है या फिर यह हकीकत से भी जुड़ी है? सरकार का दावा है कि मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से गिरकर एक अंक की हो गई...