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आईटी क़ानून की ख़त्म धारा में गिरफ़्तारी का आदेश देने वालों को जेल भेज देंगे: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से उस याचिका के संबंध में जवाब तलब किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्त की गयी धारा 66ए के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं. निरस्त की गयी धारा 66-ए के तहत किसी भी व्यक्ति को वेबसाइट पर कथित तौर पर ‘अपमानजनक' सामग्री साझा करने पर गिरफ्तार किया जा सकता था. इस प्रावधान को...

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सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देगी: रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देगी. फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चल रही 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण को देते हुए कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, ‘हम जल्द ही एक कानून लाने जा रहे हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार को लिंक करना अनिवार्य कर देगा.' रविशंकर प्रसाद ने लिंकिंग...

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किसानों की खुशहाली का कारगर रोडमैप- जयंतीलाल भंडारी

नये वर्ष 2019 की शुरुआत से ही देश की अर्थव्यवस्था के परि²दृश्य पर किसानों की कर्ज मुक्ति और विभिन्न उपहारों के लिए बड़े-बड़े प्रावधान दिखाई देने की संभावनाओं से कृषि और किसानों की खुशहाली दिखाई देगी। केन्द्र सरकार लघु एवं सीमांत किसानों की आय में कुछ बढ़ोतरी करने की नई योजना भी ला सकती है। तीन राज्यों में किसानों की कर्ज माफी के वचन से कांग्रेस के चुनाव जीतने के...

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अध्ययन का दावा, अंटार्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण में आयी है कमी

कोलकाता : खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक अनुसंधान दल ने नये आंकड़े पेश किये हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अंटार्कटिक में ओजोन का क्षरण कम हो रहा है. आईआईटी खड़गपुर द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में संस्थान के समुद्र, नदी, वातावरण और विधि विज्ञान केंद्र (कोरल) के अनुसंधानकर्ताओं ने 1979 से 2017 तक के आंकड़े एकत्रित किये हैं, जो दिखाते हैं कि 1987 से अंटार्कटिक के...

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कीमती डेटा की सुरक्षा जरूरी-- पवन दुग्गल

वर्तमान भारत आज विशेष तौर से साइबर सुरक्षा में सेंधमारी या डेटा सेंधमारी की चुनौतियों का सामना कर रहा है और उससे डील करने की थोड़ी सी कोशिश भी कर रहा है. इसका सीधा सा कारण यह है कि भारत को जितना महत्व साइबर सुरक्षा को देना चाहिए, उतना महत्व नहीं दे रहा है. साइबर सुरक्षा को लेकर भारत में आज तक कोई विशिष्ट कानून नहीं बन पाया है. एकमात्र कानून...

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